ब्रिक्स की नीतियों से जुड़ने वाले देशों पर 10 फीसदी एक्स्ट्रा टैरिफ, ट्रम्प की चेतावनी; भारत भी हिस्सा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ लागू करने को लेकर अब धमकी भरे अंदाज पर उतर आए हैं। ट्रम्प ने अपने ट्रुथ अकाउंट पर नया पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि ब्रिक्स से जुड़ने वाले देशों पर 10 फीसदी एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे। बता दें कि भारत भी ब्रिक्स का हिस्सा है। हाल ही में बिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी ब्राजील गए थे। ट्रम्प ने लिखा है कि कोई भी देश जो ब्रिक्स की अमेरिका विरोधी नीतियों के साथ जाएगा, उसके खिलाफ 10 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। उन्होंने आगे लिखा है कि इस पॉलिसी में किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। ट्रम्प ने अंत में लिखा है कि इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद।

भारत के लिए क्यों चिंता की बात
अमेरिका का यह नया ऐलान भारत के लिए भी चिंता की बात हो सकती है। भारत भी ब्रिक्स का हिस्सा है। हाल ही में पीएम मोदी ब्रिक्स के 17वें सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ब्राजील के रियो डि जेनेरियो पहुंचे थे। वहीं, अमेरिका के साथ भारत के कुछ अहम व्यापारिक समझौते होते हैं। जानकारी के मुताबिक भारत ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते के लिए कृषि और डेयरी जैसे क्षेत्रों में प्रमुख मुद्दों पर अपनी सीमाएं तय कर दी हैं। अब सौदे को अंतिम रूप देने की जिम्मेदारी अमेरिका के हाथ में है। बताया जाता है कि अगर मुद्दे सुलझ जाते हैं, तो नौ जुलाई से पहले अंतरिम व्यापार समझौते की घोषणा की जा सकती है।

गौरतलब है कि दो अप्रैल को अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 26 प्रतिशत का अतिरिक्त जवाबी शुल्क लगाया, लेकिन इसे 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया। हालांकि, अमेरिका द्वारा लगाया गया 10 प्रतिशत मूल शुल्क अभी भी लागू है। भारत इस 26 प्रतिशत शुल्क से पूरी छूट चाहता है। अगर प्रस्तावित व्यापार वार्ता विफल हो जाती है, तो 26 प्रतिशत शुल्क फिर से लागू हो जाएंगे। पिछले हफ्ते ही भारतीय दल अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौते पर बातचीत करके वाशिंगटन से लौटा है। दोनों देशों के बीच इस्पात, एल्युमीनियम (50 फीसदी) और वाहन (25 फीसदी) शुल्क पर भी मतभेद हैं।

गौरतलब है कि विभिन्न देशों पर टैरिफ लगाने के ट्रम्प के ऐलान से पहले ही हड़कंप मचा हुआ है। वहीं, पिछले हफ्ते ट्रम्प ने कहा था कि उनका प्रशासन 10-12 देशों के पहले समूह को पत्र भेज रहा है। जिसमें जवाबी टैरिफ का विवरण साझा किया जाएगा। उन्होंने कहाकि पूरी प्रक्रिया नौ जुलाई तक पूरी हो सकती है।