कैसे चलेगी अमेरिका की शिक्षा व्यवस्था? डोनाल्ड ट्रंप खत्म करने जा रहे मंत्रालय

डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में अमेरिका में सरकारी कर्मचारियों पर होने वाले खर्च को कम करने पर बेहद जोर दिया जा रहा है। यह काम उनके सहयोगी एलॉन मस्क को सौंपा गया है। दर्जनों विभागों में छंटनी का सिलसिला जारी है। इसी बीच अब डोनाल्ड ट्रंप ने शिक्षा विभाग को खत्म करने का ही ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री लिंडा मैकमोहन अपना काम बंद कर दें और शिक्षा विभाग को भी बंद कर दिया जाए। सोमवार को ही मैकमोहन को शिक्षा विभाग का चीफ बनाया गया था। वहीं एक सप्ताह के अंदर ही डोनाल्ड ट्रंप ने विभाग बंद करने का ही आदेश दे दिया।

मैकमोहन ने कर्मचारियों से कहा कि यह नौकरशाहों को खत्म करने का फाइनल मिशन है ताकि एजेंसियों के हाथ में सारा प्रशासन दिया जा सके। बता दें कि शिक्षा विभाग हर साल कॉलेज, विश्वविद्यालयों, स्कूलों को फंड देता था। इसके अलावा यह तय करता था कि कौन से बच्चे किस श्रेणी के तहत आते हैं। अब यह सारा काम एजेंसियों को सौंपा जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का जोर है कि कॉलेज और स्कूलों को दी जाने वाली राशि रोक दी जाए।

अमेरिका में स्कूलों और कॉलेजों को सरकार से जो फंडिंग मिलती है वह लगभग 14 पर्सेंट के आसपास होती है। हालांकि विश्वविद्यालय सरकारी बजट पर ज्यादा निर्भर रहते हैं। सरकार की तरफ से बजट मिलने की वजह से छात्रों पर पड़ने वाला ट्यूशन फी का बोझ कम हो जाता है। वहीं यह विभाग 1.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास स्टूडेंट लोन के रूप में मैनेज करता है। वहीं कम आय वाले छात्रों को आर्थिक मदद देने का काम भी इसी विभाग के पास था।

राष्ट्रपति जो बाइडने ने शिक्षा विभाग से स्टूडेंट लोग का काम ले लिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले को पलट दिया। इसके बाद प्रशासन ने 175 बिलियन डॉलर के आसपास कर्ज की माफी की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन की इस चीज को लेकर आलोचना की थी। उनका कहना था कि इससे देश की इकॉनमी को बड़ा नुकसान हुआ है। अब यह भी क्लियर नहीं है कि अमेरिका में छात्रों के एजुकेशन लोन के लिए कोई रास्ता खुलेगा या नहीं।

शिक्षा विभाग छात्रों के अधिकार सुनिश्चित करने का भी काम करता था। इसमें रंगभेद, लिंगभेद, एलजीबीटीक्यू कम्नयुनिटी के अधिकार भी शामिल थे। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ट्रांसजेंडर को लेकर बेहद सख्त हैं। उन्होंने कहा है कि ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स को दिए जाने वाले अधिकार खत्म कर देंगे।