CM Sukhu announces financial assistance of Rs 1,500 for eligible women of Sulah constituency सीएम सुक्खू ने कांगड़ा को दी करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात, सुलह की महिलाओं को मिलेंगे 1500 रुपए, Himachal-pradesh Hindi News - Hindustan
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सीएम सुक्खू ने कांगड़ा को दी करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात, सुलह की महिलाओं को मिलेंगे 1500 रुपए

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस कांस्टेबल भर्तियों में अग्निवीर योजना के तहत सेवा देने के बाद घर लौटे युवाओं को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे युवाओं को हिमाचल प्रदेश पुलिस में शामिल किया जाएगा और 58 साल की उम्र तक स्थिर रोजगार प्रदान किया जाएगा।

Thu, 22 Jan 2026 08:04 PMSourabh Jain पीटीआई, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
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सीएम सुक्खू ने कांगड़ा को दी करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात, सुलह की महिलाओं को मिलेंगे 1500 रुपए

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू गुरुवार को कांगड़ा जिले के सुलह विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे, यहां उन्होंने इलाके को 76.41 करोड़ रुपए की 14 विकास परियोजनाओं का उपहार दिया। साथ ही उन्होंने यहां रहने वाली सभी योग्य महिलाओं को बड़ी सौगात देते हुए उन्हें 'इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि' योजना के तहत 1,500 रुपए की वित्तीय सहायता देने की बड़ी घोषणा भी की।

अपने निर्वाचन क्षेत्र के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से कई कल्याण, विकास और रोजगार पहलों की घोषणा भी की। इस दौरान उन्होंने सुलह में हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड (HPSEB) का एक डिवीजन खोलने और भवारना शहर को नगर पंचायत में अपग्रेड करने की बात भी कही।

मुख्यमंत्री ने इलाके को दी इन विकास कार्यों की सौगात

सुक्खू ने हमीरपुर-सुजानपुर-थुरल-मरंडा रोड पर मोअल खड्ड पर 12.57 करोड़ रुपए की लागत से बने डबल-लेन पुल और 3.57 करोड़ रुपए की लागत से बनी मालाग-मलाहा लिंक रोड पर बने पुल का उद्घाटन किया। उन्होंने धीरा में 10.82 करोड़ रुपए की लागत से बनी एक संयुक्त ऑफिस बिल्डिंग का भी उद्घाटन किया और धीरा में 5.02 करोड़ रुपए की लागत से बने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भवन को लोगों को समर्पित किया।

मुख्यमंत्री ने खरूल में 16 लाख रुपए, भोडा में 15 लाख रुपए और कोना में 25 लाख रुपए की लागत से बने स्वास्थ्य उप-केंद्र भवनों को भी समर्पित किया। इसके अलावा उन्होंने मूंडी में 89 लाख रुपए की लागत से बने एक पशु चिकित्सालय भवन और 49 लाख रुपए की लागत से बने एक पशु औषधालय भवन का उद्घाटन भी किया।

सीएम ने गल्लू भोडा से शिवनगर सड़क पर मौल खड्ड पर 2.87 करोड़ रुपए के पुल और चौधरी तारा चंद सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गग्गल में 2 करोड़ रुपए से बनने वाले अतिरिक्त परिसर की आधारशिला भी रखी।

कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए उचित मुआवजा देने की घोषणा

इस मौके पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जिले के समग्र विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार चल रहा है, और प्रभावित लोगों को उनकी जमीन के लिए उचित मुआवजा दिया जाएगा। सुक्खू ने आगे कहा कि हवाई अड्डे के विस्तार से क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि आएगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जिससे युवाओं को छोटी-छोटी नौकरियां करने के लिए भी दिल्ली या चंडीगढ़ जैसे महानगरों में पलायन करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा।

सुक्खू बोले- कांस्टेबल भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगी प्राथमिकता

रोजगार सृजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए सुक्खू ने कहा कि पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर भर्ती की जा रही है और राज्य सरकार जल्द ही 800 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती करेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इन भर्तियों में अग्निवीर योजना के तहत सेवा देने के बाद घर लौटे युवाओं को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे युवाओं को हिमाचल प्रदेश पुलिस में शामिल किया जाएगा और 58 साल की उम्र तक स्थिर रोजगार प्रदान किया जाएगा, साथ ही पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ भी दिया जाएगा।

सीएम बोले- भाजपा सरकार की गलती से हो रहा राजस्व का नुकसान

इसके आगे सुक्खू ने कहा कि शिक्षकों की खाली जगहें भरी जा रही हैं, क्लास 1 से इंग्लिश-मीडियम शिक्षा शुरू की गई है, और 200 से ज़्यादा स्कूलों को CBSE करिकुलम में बदला जा रहा है। इस दौरान पूर्व भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि पिछली सरकार को मौजूदा सरकार से करीब 50,000 करोड़ रुपए ज़्यादा फंड मिला था, लेकिन वह उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए खर्च करके इमारतें बनाईं जो कि आज भी खाली पड़ी हैं, साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि बद्दी में जिन बड़े उद्योगपतियों को कस्टमाइज्ड पैकेज के तहत बहुत कम कीमतों पर करीब 5,000 बीघा ज़मीन अलॉट की गई थी, उसकी वजह से भी राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है।

उन्होंने साफ किया कि मौजूदा सरकार सेक्शन 118 में कोई बदलाव नहीं कर रही है, जो कि राज्य में गैर-किसानों (बाहरी लोगों) को खेती की जमीन की बिक्री, गिफ्ट या ट्रांसफर करने पर रोक लगाता है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर इस बारे में जानबूझकर गलत जानकारी फैलाई जा रही है।

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