अब मेरिट नहीं, पहले होगा एग्जाम; नर्सिंग एडमिशन का पूरा सिस्टम बदला

उत्तराखंड में नर्सिंग और पैरामेडिकल की पढ़ाई करने का सपना देख रहे हजारों युवाओं के लिए बड़ा बदलाव सामने आया है। अब सरकारी ही नहीं, निजी नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजों की हर सीट पर दाखिला लिखित परीक्षा के जरिए ही होगा। यानी पहले की तरह आधी सीटें सीधे कॉलेज प्रबंधन के जरिए भरने की व्यवस्था अब खत्म कर दी गई है। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद अब एडमिशन प्रक्रिया पूरी तरह परीक्षा और काउंसलिंग आधारित हो जाएगी। इससे उन छात्रों को राहत मिलने की उम्मीद है जो लंबे समय से पारदर्शी भर्ती व्यवस्था की मांग कर रहे थे।

पहले कैसे होती थी सीटों पर भर्ती

अब तक उत्तराखंड के निजी नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजों में 50 फीसदी सीटें लिखित परीक्षा के आधार पर भरी जाती थीं। बाकी 50 फीसदी सीटों पर कॉलेजों की एसोसिएशन अपने स्तर पर दाखिले करती थी। इसी व्यवस्था को लेकर कई बार सवाल भी उठते रहे। छात्रों और अभिभावकों का कहना था कि सभी सीटों पर एक समान प्रक्रिया लागू होनी चाहिए ताकि योग्य छात्रों को मौका मिल सके। अब राज्य सरकार ने इंडियन नर्सिंग काउंसिल यानी INC के नियमों और राज्य के एक्ट के मुताबिक नई व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है।

अब पूरी प्रक्रिया ऐसे होगी

नई व्यवस्था के तहत सभी सीटों के लिए पहले लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके बाद एचएनबी मेडिकल विश्वविद्यालय की ओर से काउंसलिंग कराई जाएगी। अगर काउंसलिंग के बाद भी कुछ सीटें खाली रह जाती हैं तो उन सीटों को 12वीं के अंकों की मेरिट के आधार पर भरा जाएगा। इससे खाली सीटों की समस्या भी कम होने की संभावना जताई जा रही है। राज्य में नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सों की करीब 15 हजार सीटें हैं। हर साल हजारों छात्र इन कोर्सों में दाखिले के लिए आवेदन करते हैं।

13 और 14 जून को होंगी प्रवेश परीक्षाएं

राज्य सरकार ने नर्सिंग और पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षाओं का पूरा शेड्यूल भी जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 मई से शुरू होगी। आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 5 जून तय की गई है। 13 जून को बीएससी नर्सिंग और जीएनएम पोस्ट बेसिक नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं 14 जून को एएनएम, एमएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और एमएससी पैरामेडिकल कोर्सों की प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी।

स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश

इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के उप सचिव कृष्ण कुमार शुक्ला की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था से प्रवेश प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और व्यवस्थित बनेगी, साथ ही योग्य छात्रों को समान अवसर मिलेगा।