अकाउंट में पैसे नहीं तब भी निकाल सकेंगे 10 हजार रुपये, मोदी सरकार की खास स्कीम

PM Jan Dhan Yojana: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल की लोकप्रिय योजनाओं में से एक जनधन अकाउंट खोलना भी रहा है। इस योजना के तहत अकाउंटहोल्डर को ना सिर्फ इंश्योरेंस कवर मिलता है बल्कि ओवरड्राफ्ट लिमिट की भी सुविधा है। बता दें कि ओवरड्राफ्ट एक फाइनेंशियल सुविधा है, इसके द्वारा आप अपने बैंक अकाउंट से तब भी पैसे निकाल जब उसमें पैसे ना हों। जनधन खाताधारक को ओवरड्राफ्ट लिमिट 10 हजार रुपये तय है। आइए इस योजना के बारे में विस्तार से जान लेते हैं।

अकाउंट के बारे में

जनधन अकाउंट, खाताधारक की विविध वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें शून्य-शेष खाते, बीमा वाले रुपे डेबिट कार्ड, ओवरड्राफ्ट ऑप्शन जैसी सुविधाएं शामिल हैं। यह पहल लाभार्थियों को बेहतर वित्तीय स्थिरता के लिए अन्य सरकारी कार्यक्रमों से भी जोड़ती है। बता दें कि करीब 11 साल पहले नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में इसकी शुरुआत हुई थी।

क्या मिलती हैं सुविधाएं?

कोई भी भारतीय नागरिक जो स्टैंडर्ड बैंक खाता खोलने के लिए पात्र है, वह बेसिक बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए) भी खोल सकता है। इस प्रकार के खाते में न्यूनतम शेष राशि रखने की जरूरत नहीं होती है। ट्रांजैक्शन बैंक शाखाओं, एटीएम और बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से किए जा सकते हैं। इसमें प्रति माह निकासी चार है। वहीं, औपचारिक कानूनी दस्तावेजों के बिना व्यक्तियों के लिए, छोटे खाते खोले जा सकते हैं। ये 12 महीनों के लिए वैध होते हैं और यदि पहले वर्ष के भीतर आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज के लिए आवेदन का प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है, तो 12 महीनों के लिए और बढ़ाया जा सकता है।

बीमा और ओवरड्राफ्ट लिमिट

खाताधारक को दुर्घटना बीमा के साथ रुपे डेबिट कार्ड भी मिलता है। सभी लाभार्थियों को ₹2 लाख बीमा कवर मिलना अनिवार्य है। हालांकि, 28 अगस्त 2018 से पहले खोले गए खातों के लिए ₹1 लाख के दुर्घटना बीमा कवर का प्रावधान है। इसके अलावा लाभार्थी ₹10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। आमतौर पर क्रेडिट राशि और ओवरड्राफ्ट का इस्तेमाल जितने दिनों के लिए किया जाता है, उतने दिनों तक उसमें ब्याज लिया जाता है।

जनधन खाता, सरकारी योजनाओं- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), अटल पेंशन योजना (एपीवाई) और माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक (मुद्रा) योजना के लिए पात्र हैं। बजट से पहले पेश किए गए आर्थिक सर्वे में बताया गया था कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत मार्च 2025 तक 55 करोड़ दो लाख बैंक खाते खोले गए।