होम लोन पर सब्सिडी देती है सरकार, मिडिल क्लास को भी फायदा, इस तरह करें अप्लाई

Modi Govt Scheme: केंद्र सरकार की कई ऐसी स्कीम हैं जिसमें गरीब तबके को फायदा मिलता है। इसमें से एक स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0 है। इस योजना में शहरी गरीब के अलावा मध्यमवर्गीय परिवारों को भी फायदा मिलता है। योजना के तहत सरकार घर बनवाने का सपना पूरा करती है। आज हम आपको बताएंगे कि योजना के लिए आवेदन करने से पहले किन डॉक्युमेंट की जरूरत होगी। इसके अलावा योजना के लिए एलिजबिलिटी कैसे चेक किया जा सकता है।

क्या है पात्रता

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय वर्ग (एलआईजी)/मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) परिवार के लिए है। बता दें कि ₹3 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को ईडब्ल्यूएस कहा जाता है। वहीं, ₹3 लाख से ₹6 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को एलआईजी और ₹6 लाख से ₹9 लाख तक वार्षिक आय वाले परिवारों को एमआईजी के रूप में परिभाषित किया गया है। इस योजना के कई वर्टिकल हैं। इनमें से एक वर्टिकल इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम (आईएसएस) है।

इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम

इस योजना को सलेक्ट करते हैं तो होम लोन पर सब्सिडी मिलेगी। ₹35 लाख तक की कीमत वाले मकान के लिए ₹25 लाख तक का होम लोन लेने वाले लाभार्थी 12 वर्ष की अवधि तक के पहले 8 लाख रुपये के ऋण पर 4 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी के पात्र होंगे। पात्र लाभार्थियों को 5-वार्षिक किश्तों में पुश बटन के माध्यम से ₹1.80 लाख की सब्सिडी जारी की जाएगी।

डॉक्युमेंट की जरूरत

1. आवेदक का आधार विवरण (आधार संख्या, आधार के अनुसार नाम, जन्म तिथि)।

2. परिवार के सदस्यों का आधार विवरण (आधार संख्या, आधार के अनुसार नाम, जन्म तिथि)।

3. आवेदक के सक्रिय बैंक खाते का विवरण (खाता संख्या, बैंक का नाम, शाखा, IFSC कोड) जो आधार से जुड़ा हो।

4. आय प्रमाण।

5. भूमि दस्तावेज (लाभार्थी आधारित निर्माण बीएलसी घटक के मामले में)

अप्लाई का तरीका

- सबसे पहले PMAY-U 2.0 की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।

-यहां आपको एलिजबिलिटी चेक करने की जरूरत होगी।

- एलिजबिलिटी चेक करने के लिए स्टेट, सालाना कमाई, की जानकारी एंटर करें।

- इसमें वर्टिकल के 3 ऑप्शन हैं, जिसमें से इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम (आईएसएस) को सलेक्ट करना होगा।

- इसके बाद आपको ये बताना होगा कि क्या आपके पास भारत में कहीं भी पक्का मकान है?

- इसके अलावा यह जानकारी देनी है कि क्या पिछले 20 वर्षों में केंद्र/राज्य सरकार की किसी आवास योजना के तहत लाभ उठाया है?