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DA बढ़ोतरी का आया नोटिफिकेशन, इन केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा
भारतीय रेलवे ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में 2% की बढ़ोतरी की है। रेलवे कर्मचारियों का भत्ता मूल वेतन का 58% से बढ़कर 60% हो जाएगा। वहीं, जनवरी से अप्रैल महीने तक का एरियर बनकर मई की सैलरी में आएगा।
वैसे तो केंद्र सरकार ने अप्रैल महीने में ही महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी कर दी थी लेकिन रेलवे कर्मचारियों को लेकर अब फैसला हुआ है। भारतीय रेलवे ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में 2% की बढ़ोतरी की है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। अब रेलवे कर्मचारियों का भत्ता मूल वेतन का 58% से बढ़कर 60% हो जाएगा। वहीं, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने का एरियर बनकर मई की सैलरी में आएगा।
रेलवे बोर्ड का नोटिफिकेशन
रेलवे बोर्ड द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है- रेलवे कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता, 1 जनवरी 2026 से मौजूदा दर 58% से बढ़ाकर मूल वेतन का 60% कर दिया जाएगा। इसमें आगे कहा गया है कि संशोधित सैलरी स्ट्रक्चर में मूल वेतन का मतलब उस वेतन से है जो सरकार द्वारा स्वीकार की गई 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पे मैट्रिक्स में निर्धारित स्तर पर मिलता है। इसमें किसी भी अन्य प्रकार का वेतन शामिल नहीं है। इसमें आगे कहा गया है कि DA, वेतन का एक अलग हिस्सा बना रहेगा और इसे वेतन के तौर पर नहीं माना जाएगा।
ये भी पढ़ें:नोटिफिकेशन के अनुसार DA के तौर पर किए जाने वाले पेमेंट में अगर 50 पैसे या उससे अधिक का कोई हिस्सा आता है, तो उसे अगले पूरे रुपये में बदल दिया जाएगा। वहीं, 50 पैसे से कम के हिस्से को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। बता दें कि भारतीय रेलवे भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के नियोक्ताओं में से एक है।
ये भी पढ़ें:इससे पहले, 22 अप्रैल को वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए DA में 2% की बढ़ोतरी की घोषणा की थी। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। मंत्रालय ने यह भी बताया कि रक्षा और रेल मंत्रालय अपने-अपने कर्मचारियों और कर्मियों के लिए अलग से आदेश जारी करेंगे। बता दें कि कुल 50 लाख तक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और लगभग 65 लाख रिटायर्ड केंद्रीय सरकारी पेंशनभोगियों को DA में बढ़ोतरी से फायदा होता है।
आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार
सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म होने के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार है। आठवें वेतन आयोग को 18 महीने का समय मिला है। इस अवधि में सिफारिशें सरकार को सौंप देना है। यह सरकार को तय करना है कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें अक्षरश: लागू की जाएंगी या नहीं। ऐसा माना जा रहा है कि यह सिफारिशें एक जनवरी 2026 से ही लागू होंगी। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को एरियर के तौर पर बड़ी रकम मिलने की उम्मीद है।