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सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! ये फॉर्मूला लागू होते ही ₹53 लाख तक एरियर आएगा, लखनऊ में 8वें वेतन आयोग की बैठक तय
8th pay commission latest news: 8वें वेतन आयोग में अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो लेवल-14 के कर्मचारियों का 20 महीने में अनुमानित एरियर करीब 53 लाख के पार पहुंच सकता है। आयोग की 22-23 जून को लखनऊ में महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तावित है, जिससे सरकारी कर्मचारियों को काफी उम्मीदें हैं।
8th cpc latest updates: भारत के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की निगाहें इस समय 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) पर टिकी हुई हैं। कर्मचारी संगठनों और पेंशनर संघों की आयोग के अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें चल रही हैं, जिनमें वेतन वृद्धि, फिटमेंट फैक्टर, भत्तों और पेंशन सुधार जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। 8वें वेतन आयोग में अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो लेवल-14 के कर्मचारियों का 20 महीने में अनुमानित एरियर करीब 53 लाख के पार पहुंच सकता है। 15 जून 2026 तक आयोग को ज्ञापन सौंपने की अंतिम तिथि तय की गई है, जबकि 22-23 जून को लखनऊ में भी महत्वपूर्ण बैठकें प्रस्तावित हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी और उन्हें कितना एरियर (Arrears) मिल सकता है।
ये भी पढ़ें:हालांकि, केंद्र सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि आयोग को रिपोर्ट जमा करने के लिए दिए गए 18 महीने के समय को देखते हुए इसका क्रियान्वयन 2027 की दूसरी छमाही में हो सकता है। नवंबर 2025 में आयोग का कार्यकाल तय किया गया था और अगर यह मई 2027 तक रिपोर्ट सौंपता है, तो उसके बाद कैबिनेट की मंजूरी और अन्य प्रक्रियाओं में 3 से 6 महीने का समय लग सकता है। इस स्थिति में अगस्त या सितंबर 2027 तक नई सैलरी लागू होने की संभावना है। चूंकि 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुकी है, इसलिए कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से एरियर मिलने की उम्मीद है। अगर लागू होने में लगभग 20 से 21 महीने की देरी होती है, तो कर्मचारियों को एकमुश्त बड़ी राशि मिल सकती है।
ये भी पढ़ें:लेवल 11 से 14 के कर्मचारी, जो आमतौर पर ग्रुप-A अधिकारी होते हैं, इस बढ़ोतरी से सबसे ज्यादा लाभ पाने वालों में शामिल हो सकते हैं। इनमें डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर, प्रोफेसर, चीफ इंजीनियर, वैज्ञानिक, वरिष्ठ संयुक्त सचिव और अन्य उच्च प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं। वर्तमान में लेवल 11 का शुरुआती बेसिक वेतन ₹67,700, लेवल 12 का ₹78,800, लेवल 13 का ₹1,23,100 और लेवल 14 का ₹1,44,200 है।
| वेतन स्तर (Pay Level) | सामान्य प्रारंभिक बेसिक वेतन | प्रमुख पद (Common Designations) |
|---|---|---|
| लेवल 11 | ₹67,700 | उप सचिव (Deputy Secretary), ग्रुप-A में पदोन्नत वरिष्ठ सेक्शन अधिकारी, डिप्टी डायरेक्टर, कार्यकारी अभियंता (Executive Engineer), डिप्टी कमांडेंट |
| लेवल 12 | ₹78,800 | निदेशक (Director), संयुक्त निदेशक (Joint Director), केंद्रीय संस्थानों में प्रोफेसर, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी |
| लेवल 13 | ₹1,23,100 | कुछ संगठनों में संयुक्त सचिव स्तर के पद, वरिष्ठ निदेशक, मुख्य अभियंता (Chief Engineer), उच्च ग्रेड के वैज्ञानिक |
| लेवल 14 | ₹1,44,200 | वरिष्ठ संयुक्त सचिव, अतिरिक्त महानिदेशक (Additional Director General) स्तर के अधिकारी, वरिष्ठ वैज्ञानिक, बड़े विभागों के प्रमुख |
अगर 8वें वेतन आयोग में 2.0 से लेकर 2.86 तक का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है, तो इन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में भारी उछाल देखने को मिल सकता है। उदाहरण के तौर पर, लेवल 11 के कर्मचारी की बेसिक सैलरी 2.0 फिटमेंट फैक्टर पर ₹1.35 लाख और 2.86 फिटमेंट फैक्टर पर लगभग ₹1.94 लाख तक पहुंच सकती है। इसी तरह लेवल 14 के अधिकारियों की बेसिक सैलरी ₹4 लाख रुपये के करीब तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही 20 महीने के एरियर की गणना की जाए तो कई कर्मचारियों को लाखों रुपये का एकमुश्त भुगतान मिल सकता है।
8वें वेतन आयोग (2.0 फिटमेंट फैक्टर) पर संभावित एरियर
| लेवल | वर्तमान बेसिक वेतन (रु.) | संशोधित बेसिक वेतन (रु.) | बेसिक वेतन में वृद्धि (रु.) | 20 माह का अनुमानित एरियर (रु.) |
|---|---|---|---|---|
| लेवल 11 | ₹67,700 | ₹1,35,400 | ₹67,700 | ₹13,54,000 |
| लेवल 12 | ₹78,800 | ₹1,57,600 | ₹78,800 | ₹15,76,000 |
| लेवल 13 | ₹1,23,100 | ₹2,46,200 | ₹1,23,100 | ₹24,62,000 |
| लेवल 14 | ₹1,44,200 | ₹2,88,400 | ₹1,44,200 | ₹28,84,000 |
8वें वेतन आयोग (2.15 फिटमेंट फैक्टर) के आधार पर संभावित एरियर
| लेवल | वर्तमान बेसिक वेतन (रु.) | संशोधित बेसिक वेतन (रु.) | बेसिक वेतन में वृद्धि (रु.) | 20 माह का अनुमानित एरियर (रु.) |
|---|---|---|---|---|
| लेवल 11 | ₹67,700 | ₹1,45,555 | ₹77,855 | ₹15,57,100 |
| लेवल 12 | ₹78,800 | ₹1,69,420 | ₹90,620 | ₹18,12,400 |
| लेवल 13 | ₹1,23,100 | ₹2,64,665 | ₹1,41,565 | ₹28,31,300 |
| लेवल 14 | ₹1,44,200 | ₹3,10,030 | ₹1,65,830 | ₹33,16,600 |
8वें वेतन आयोग (2.28 फिटमेंट फैक्टर) के आधार पर संभावित एरियर
| लेवल | वर्तमान बेसिक वेतन (रु.) | संशोधित बेसिक वेतन (रु.) | बेसिक वेतन में वृद्धि (रु.) | 20 माह का अनुमानित एरियर (रु.) |
|---|---|---|---|---|
| लेवल 11 | ₹67,700 | ₹1,54,356 | ₹86,656 | ₹17,33,120 |
| लेवल 12 | ₹78,800 | ₹1,79,664 | ₹1,00,864 | ₹20,17,280 |
| लेवल 13 | ₹1,23,100 | ₹2,80,668 | ₹1,57,568 | ₹31,51,360 |
| लेवल 14 | ₹1,44,200 | ₹3,28,776 | ₹1,84,576 | ₹36,91,520 |
8वें वेतन आयोग (2.57 फिटमेंट फैक्टर) के आधार पर 20 माह के संभावित एरियर
| लेवल | वर्तमान बेसिक वेतन (रु.) | संशोधित बेसिक वेतन (रु.) | बेसिक वेतन में वृद्धि (रु.) | 20 माह का अनुमानित एरियर (रु.) |
|---|---|---|---|---|
| लेवल 11 | ₹67,700 | ₹1,73,989 | ₹1,06,289 | ₹21,25,780 |
| लेवल 12 | ₹78,800 | ₹2,02,516 | ₹1,23,716 | ₹24,74,320 |
| लेवल 13 | ₹1,23,100 | ₹3,16,367 | ₹1,93,267 | ₹38,65,340 |
| लेवल 14 | ₹1,44,200 | ₹3,70,594 | ₹2,26,394 | ₹45,27,880 |
2.86 फिटमेंट फैक्टर पर लेवल 11-14 के कर्मचारियों को मिलने वाले 20 महीनों के अनुमानित एरियर
| लेवल | वर्तमान मूल वेतन | संशोधित मूल वेतन | मूल वेतन में वृद्धि | 20 महीनों का एरियर |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 67,700 | 1,93,622 | 1,25,922 | 25,18,440 |
| 12 | 78,800 | 2,25,368 | 1,46,568 | 29,31,360 |
| 13 | 1,23,100 | 3,52,066 | 2,28,966 | 45,79,320 |
| 14 | 1,44,200 | 4,12,412 | 2,68,212 | 53,64,240 |
ध्यान देने वाली बात यह है कि एरियर केवल बढ़ी हुई बेसिक सैलरी पर मिलता है। महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), बच्चों की शिक्षा भत्ता (CEA) जैसे अन्य भत्तों पर एरियर नहीं दिया जाता, क्योंकि नए वेतन आयोग में इनकी दरें अलग से संशोधित की जाती हैं। इसलिए कर्मचारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका फिटमेंट फैक्टर की रहने वाली है।
ये भी पढ़ें:8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत लेकर आ सकता है। अगर रिपोर्ट 2027 में लागू होती है और कर्मचारियों को 20 महीने का एरियर मिलता है, तो लाखों सरकारी कर्मचारियों के खातों में बड़ी रकम आ सकती है। अब सभी की नजर आयोग की सिफारिशों और सरकार के अंतिम फैसले पर टिकी हुई हैं, जो आने वाले महीनों में तस्वीर पूरी तरह साफ कर देगा।