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8वां वेतन आयोग इस स्कीम पर लेगा फैसला, केंद्रीय कर्मचारियों पर सीधा असर
केंद्र सरकार की स्कीम के तहत कर्मचारियों को घर खरीदने, नया मकान बनाने या मौजूदा घर का विस्तार करने के लिए कम ब्याज दर पर लोन दिया जाता है। आइए स्कीम की डिटेल जान लेते हैं।
8th pay commission latest: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहत कुछ बदलने वाला है। दरअसल, सरकार ने पिछले साल नवंबर में आठवें वेतन आयोग का गठन किया था। इस गठन का मकसद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन के अलावा अन्य सुविधाओं की समीक्षा और संशोधन करने की सिफारिश करना है। इस माहौल के बीच सवाल ये भी है कि वेतन आयोग हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) में बदलाव की सिफारिश करेगा? आइए स्कीम की डिटेल जान लेते हैं।
क्या है स्कीम की डिटेल?
यह केंद्र सरकार की स्कीम सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है। इसके तहत कर्मचारियों को घर खरीदने, नया मकान बनाने या मौजूदा घर का विस्तार करने के लिए कम ब्याज दर पर लोन दिया जाता है। यह योजना सामान्य होम लोन की तुलना में कर्मचारियों को रियायती ब्याज दर पर फंड उपलब्ध कराती है। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो नया मकान खरीदने, निर्माण कराने या मौजूदा घर का विस्तार करने के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस ले सकते हैं।
ये भी पढ़ें:कितनी मिलती है रकम?
नया घर खरीदने या बनवाने के लिए केंद्रीय कर्मचारी को अधिकतम 34 महीने के मूल वेतन के बराबर रकम मिल सकती है। हालांकि, इसकी अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये तय की गई है। वास्तविक लागत, री-पेमेंट कैपिसिटी और निर्धारित सीमा में जो रकम सबसे कम होगी, वही स्वीकृत की जाएगी। मौजूदा घर के विस्तार के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये तक का HBA उपलब्ध है।
कितनी है ब्याज दर?
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक स्वीकृत होने वाले हाउस बिल्डिंग एडवांस पर अब 7.10 प्रतिशत ब्याज देना होगा। इससे पहले वित्त वर्ष 2025-26 में यह दर 7.44 प्रतिशत थी।
ये भी पढ़ें:नियमों के अनुसार मकान निर्माण या खरीद की लागत (प्लॉट की कीमत को छोड़कर) कर्मचारी के मूल वेतन के 139 गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसकी अधिकतम सीमा 1 करोड़ रुपये निर्धारित है।
कब तक सिफारिश देगा वेतन आयोग?
आठवां वेतन आयोग अगले साल की पहली छमाही तक अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप सकता है। यह सरकार को तय करना है कि सिफारिशें अक्षरश: लागू करती है या इसमें कोई बदलाव करती है। ऐसा माना जा रहा है कि वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होगा। बता दें कि वेतन आयोग का गठन पिछले साल हुआ था। वेतन आयोग ने इस साल फरवरी में वेबसाइट को लॉन्च किया। इसके बाद अब वेतन आयोग बैठकों का दौर शुरू हो चुका है।