5% DA बढ़ाने का हुआ ऐलान, इन सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी
DA Hike: मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय चुनौतियों के बावजूद सरकार ने यह फैसला कर्मचारियों और पेंशनरों की आर्थिक मदद के लिए लिया है। यह बढ़ा हुआ डीए 1 अप्रैल से लागू होगा और इसका फायदा सीधे तौर पर राज्य के हजारों कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा।

DA Hike: माणिक साहा ने सोमवार को राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया। यह घोषणा ऐसे समय की गई है जब राज्य में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सरकार कर्मचारियों व पेंशनरों को राहत देने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय चुनौतियों के बावजूद सरकार ने यह फैसला कर्मचारियों और पेंशनरों की आर्थिक मदद के लिए लिया है।
क्या है डिटेल
यह घोषणा उस समय की गई जब वित्त मंत्री प्रांजित सिंहघरॉय ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। बजट भाषण खत्म होने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री माणिक साहा ने सदन में यह जानकारी दी कि राज्य सरकार कर्मचारियों को अतिरिक्त 5 प्रतिशत डीए देने जा रही है। यह बढ़ा हुआ डीए 1 अप्रैल से लागू होगा और इसका फायदा सीधे तौर पर राज्य के हजारों कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा।
लाखों कर्मचारियों को फायदा
सरकार के मुताबिक, इस फैसले से करीब 1.2 लाख नियमित सरकारी कर्मचारियों और लगभग 81 हजार पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों को लाभ मिलेगा। हालांकि इस फैसले से राज्य के खजाने पर करीब 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। फिर भी सरकार का कहना है कि बढ़ती महंगाई के दौर में कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत देना जरूरी था, इसलिए यह फैसला लिया गया।
17 प्रतिशत रह जाएगा अतंर
अधिकारियों का कहना है कि इस बढ़ोतरी के बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए के बीच का अंतर भी कम हो जाएगा। अब यह अंतर करीब 17 प्रतिशत रह जाएगा। सरकार का इरादा आने वाले समय में इस अंतर को और कम करने का भी है, ताकि राज्य के कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर सुविधाएं मिल सकें।
इस घोषणा का कर्मचारियों और पेंशनरों के संगठनों ने स्वागत किया है। कई कर्मचारी यूनियनों ने इसे “समय पर लिया गया फैसला” बताया है। उनका कहना है कि पिछले कुछ समय से महंगाई लगातार बढ़ रही है और ऐसे में डीए बढ़ने से कर्मचारियों की घरेलू आर्थिक स्थिति को कुछ राहत जरूर मिलेगी।
राजनीतिक जानकार इस फैसले को चुनावी नजरिए से भी महत्वपूर्ण मान रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों जैसे बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। फिलहाल इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों और पेंशनरों को तुरंत राहत मिलने की उम्मीद है, हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि महंगाई को देखते हुए आगे भी डीए में और बढ़ोतरी की मांग उठती रह सकती है।




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