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केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला है DA एरियर का तोहफा, कब तक होगा ऐलान?
दरअसल, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर डीए बढ़ोतरी की जाती है। यह बढ़ोतरी साल में दो बार की जाती है। पहली छमाही का डीए आमतौर पर मार्च में मिल जाता है लेकिन इस बार देरी हुई और अप्रैल के महीने में यह तोहफा मिला।
वैसे तो केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार है लेकिन अगले कुछ महीनों में सरकार एक और बड़ा तोहफा देने वाली है। आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में अभी एक साल से भी ज्यादा का समय है लेकिन सरकार साल 2026 की दूसरी छमाही के डीए पर जल्द ही तोहफा देगी। बता दें कि बीते अप्रैल महीने में साल की पहली छमाही के महंगाई भत्ता यानी डीए बढ़ोतरी का तोहफा मिला है लेकिन जल्द ही दूसरी छमाही के लिए भी फैसला आने वाला है। सरकार दूसरी छमाही के लिए भत्ते का ऐलान सितंबर या अक्टूबर के महीने में कर सकती है। इस ऐलान के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को तीन या चार महीने का एरियर भी मिल सकता है। आइए डिटेल जान लेते हैं।
क्या है मामला?
दरअसल, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर डीए बढ़ोतरी की जाती है। यह बढ़ोतरी साल में दो बार की जाती है। पहली छमाही का डीए आमतौर पर मार्च में मिल जाता है लेकिन इस बार देरी हुई और अप्रैल के महीने में यह तोहफा मिला। अब दूसरी छमाही का डीए सितंबर- अक्टूबर 2026 तक मिलने की संभावना जताई जा रही है। चूंकि जुलाई 2026 से डीए बढ़ोतरी होती है तो ऐसे में एरियर बकाया का भुगतान सितंबर या अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए एरियर जुलाई, अगस्त और सितंबर या अक्टूबर तक का मिल सकता है।
3 पर्सेंट की बढ़ोतरी का अनुमान
इस बार केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 3 पर्सेंट बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो डीए बढ़कर 63 पर्सेंट हो जाएगा। बता दें कि आठवें वेतन आयोग में डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की बात चल रही है। साल 2027 की पहली छमाही में वेतन आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप सकता है। सरकार की ओर से वेतन आयोग को 18 महीने का समय मिला है।
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इस बीच, राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के डीए को बढ़ाने लगी हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार की तरह एक जनवरी, 2026 से राज्य सरकार के कार्मिकों एवं पेंशनरों को मंहगाई भत्ते की मौजूदा दर 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत प्रतिमाह किए जाने को मंजूरी दी। वहीं, गोवा और ओड़िशा की सरकारें भी मई के महीने में भत्ते को बढ़ाने के लिए मंजूरी दे चुकी हैं। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने कार्यभार संभालने के महज चार दिनों के भीतर सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की।
ये भी पढ़ें:इसके साथ ही राज्य में महंगाई भत्ता अब 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है। यह वृद्धि एक जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। बिहार, हरियाणा, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य भी भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कर चुके हैं।