5 सरकारी बैंकों में अपना हिस्सा घटाएगी सरकार! आपके पोर्टफोलियो में है कोई? शेयरों पर रखें नजर

PSU Stock: सरकार की तरफ से आने वाले समय में कई बैंकिंग स्टॉक्स में हिस्सेदारी घटाई जा सकती है। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार की तरफ से बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक में अपनी हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2027 में घटाई जा सकती है। बता दें, इस पूरे मामले पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

ऑफर फार सेल का तारीका अपना सकती है सरकार

रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा साल में कई कंपनियों की हिस्सेदारी बेचने की योजना पहले से है। ऐसे में सरकार की तरफ से इन 5 बैंकों में हिस्सेदारी घटाने का प्रक्रिया वित्त वर्ष 2027 में हो सकती है। सरकार हिस्सेदारी घटाने के लिए ऑफर फार सेल का तरीका अपना सकती है। दीपम इस प्रक्रिया के लिए एडवाइजर और मर्चेंट बैंक तलाशना शुरू कर दिया है।

अगर सरकार की तरफ से ऑफर फार सेल का तारीक अपनाया जाता है तो यह पहली बार होगा जब किसी पीएसयू बैंक से सरकार इस तरह हिस्सेदारी घटाएगी। इससे पहले बैंकिंग सेक्टर में सरकार ने क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए हिस्सेदारी को घटाया था। रिपोर्ट के अनुसार दीपम वैल्यूएशन पर नजर बनाए हुए है।

सरकार का इन बैंक में कितना हिस्सा?

मौजूदा समय में सरकार की बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कुल हिस्सेदारी 86.46 प्रतिशत की है। वहीं, इंडियन ओवरसीज बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 96.38 प्रतिशत, यूको बैंक में बैंक की हिस्सदारी 95.39 प्रतिशत, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 93.08 प्रतिशत और पंजाब सिंध बैंक में 98.25 प्रतिशत हिस्सा है।

बता दें, सरकार की तरफ से पैसा जुटाने के लिए सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी घटाई जा सकती है। एलआईसी, इरेडा जैसी कंपनियों का आईपीओ लाने की एक वजह यह भी थी। समय-समय पर सरकार की तरफ से सरकारी कंपनियों का हिस्सा बेचा जाता रहा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)