Budget 2026 announcement coffee may get costlier check all details here बजट 2026 के ऐलान की वजह से कॉफी हो जाएगी महंगी, 2.5% का इजाफा, किन-किन सामान के लिए करनी होगी जेब ढीली, Business Hindi News - Hindustan
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बजट 2026 के ऐलान की वजह से कॉफी हो जाएगी महंगी, 2.5% का इजाफा, किन-किन सामान के लिए करनी होगी जेब ढीली

Budget 2026: अगर आप कॉफी के शौकिन हैं तो आपके लिए बजट 2026 अच्छी खबर लेकर नहीं आया है। बजट 2026 में कॉफी मशीन पर मिलने वाली छूट को वापस ले लिया गया है। जिसकी वजह से मशीनें महंगी हो जाएंगी। ऐसे होने पर आपकी कॉफी महंगी हो जाएगी।

Mon, 2 Feb 2026 11:51 AMTarun Pratap Singh भाषा
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बजट 2026 के ऐलान की वजह से कॉफी हो जाएगी महंगी, 2.5% का इजाफा, किन-किन सामान के लिए करनी होगी जेब ढीली

Budget 2026: अगर आप कॉफी के शौकिन हैं तो आपके लिए बजट 2026 अच्छी खबर लेकर नहीं आया है। बजट 2026 में कॉफी मशीन पर मिलने वाली छूट को वापस ले लिया गया है। जिसकी वजह से मशीनें महंगी हो जाएंगी। ऐसे होने पर आपकी कॉफी महंगी हो जाएगी।

2.5% बढ़ेगी ड्यूटी

मौजूदा समय में कॉफी मशीन पर 10 प्रतिशत की ड्यूटी लगती है। लेकिन छूट के बाद यह घटकर 7.5 प्रतिशत हो जाता है। लेकिन छूट के वापस लिए जाने की वजह से अब आपकी कॉफी महंगी हो जाएगी। मशीनों के लिए पहले की तुलना में 2.5 प्रतिशत अधिक पैसा खर्च करना होगा। एक्सपर्ट्स के अनुसार रुपये का डॉलर के मुकाबले कमजोर होना भी एक बड़ा कारक बनकर इस साल उभरा है।

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बजट 2026 के ऐलान से क्या-क्या हुआ महंगा?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में पेश केंद्रीय बजट 2026-27 में सीमा शुल्क में कटौती की घोषणा की। इससे 17 कैंसर की दवाओं के साथ-साथ सात दुर्लभ बीमारियों के लिए विशेष चिकित्सकीय आवश्यकताओं वाली दवाओं एवं खाद्य पदार्थों के साथ-साथ 'माइक्रोवेव ओवन' में उपयोग होने वाले कलपुर्जों की कीमत भी कम हो जाएगी।

आयातित सस्ते छाते, एटीएम/कैश डिस्पेंसर, कॉफी भूनने, बनाने या 'वेंडिंग' मशीन जैसी कुछ वस्तुएं हालांकि मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) में वृद्धि के कारण महंगी होने वाली हैं।

वित्त मंत्री ने 'सोलर ग्लास' के मैन्युफैक्चरिंग में उपयोग होने वाले 'सोडियम एंटीमोनेट' के इंपोर्ट पर मूल कस्टम ड्यूटी से छूट देने का भी प्रस्ताव रखा।

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परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं पर भी मिलने वाली छूट बढ़ी

वित्त मंत्री ने परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आवश्यक वस्तुओं के आयात पर मौजूदा मूल सीमा शुल्क छूट को 2035 तक बढ़ाने और इसे सभी परमाणु संयंत्रों पर, उनकी क्षमता की परवाह किए बिना लागू करने की घोषणा की।

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