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18 महीने के DA एरियर पर केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी खुशखबरी? मोदी सरकार ने बताया
- वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन को महंगाई भत्ता यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर की दर 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 53% है। यह साल में दो बार बढ़ता है।
7th pay commission latest: बीते जनवरी महीने में केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। अब केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने के महंगाई भत्ते (डीए) की बकाया रकम मिलने की उम्मीद भी बढ़ गई है। इस बीच, सरकार की ओर से सदन में एक बार फिर से भत्ते को लेकर जवाब दिया गया है।
क्या कहा सरकार ने
केंद्र सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) की बकाया राशि जारी नहीं करेगी। केंद्र के वित्त मंत्रालय ने संसद के दोनों सदनों में प्रश्नों के लिखित उत्तर में इसकी पुष्टि की है। लोकसभा में एक लिखित सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकारी वित्त पर दबाव कम करने के लिए महामारी के दौरान डीए और डीआर की तीन किस्तें रोक दी गई थीं। इसे जारी करने का इरादा नहीं है। मंत्री ने डीए एरियर जारी नहीं करने के कारणों को समझाया। उन्होंने बताया कि साल 2020 में महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी उपायों के वित्तपोषण के कारण बोझ बढ़ गया था। बता दें कि वित्त मंत्रालय ने सपा सांसद आनंद भदौरिया द्वारा पूछे गए सवाल पर यह जवाब दिया है।
अभी 53% है डीए
वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन को डीए और महंगाई राहत यानी डीआर की दर 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 53% है। केंद्र सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिसके अगले साल से लागू होने की उम्मीद है। इससे पहले दो बार डीए में बढ़ोतरी की जा सकती है।
वेतन आयोग का गठन
बीते जनवरी महीने में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशनभोगियों के भत्तों में संशोधन के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। इस कदम से केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशनधारकों को लाभ होगा। बता दें कि सातवें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था और इसकी सिफारिशें एक जनवरी, 2016 से लागू हुई थीं। इसकी अवधि 2026 में समाप्त हो रही है। 2025 में नये वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू होने से यह सुनिश्चित होगा कि सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा होने से पहले इसकी सिफारिशें प्राप्त हो जाएं और उसकी समीक्षा की जा सके।