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कब होगी DA बढ़ोतरी की घोषणा? आ गया बड़ा अपडेट, इतनी बढ़ सकती है सैलरी

  • 7th Pay Commission: महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा साल में दो बार (जनवरी और जुलाई से) की जाती है, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में महंगाई दर के हिसाब से बढ़ोतरी होती है। सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाता है, जबकि पेंशनभोगियों को महंगाई राहत दी जाती है।

Sun, 16 March 2025 04:01 PMVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
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कब होगी DA बढ़ोतरी की घोषणा? आ गया बड़ा अपडेट, इतनी बढ़ सकती है सैलरी

7th Pay Commission: केंद्रीय सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार 2% डीए बढ़ोतरी को मंजूरी दे सकती है। खबर है कि सरकार इस महीने के अंत तक डीए में 2% की बढ़ोतरी कर सकती है। इसके बाद यह 53% से बढ़कर 55% हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले किसी भी बुधवार को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में इस पर अंतिम फैसला ले सकते हैं।

क्या है डिटेल

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा साल में दो बार (जनवरी और जुलाई से) की जाती है, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में महंगाई दर के हिसाब से बढ़ोतरी होती है। सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाता है, जबकि पेंशनभोगियों को महंगाई राहत दी जाती है।

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कितनी आएगी सैलरी

2% डीए बढ़ोतरी से 18,000 रुपये प्रति माह के मूल वेतन वाले एंट्री-लेवल कर्मचारी के वेतन में 360 रुपये की बढ़ोतरी होगी, जो 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी होगी। उदाहरण के लिए, 18,000 रुपये के मूल वेतन वाले कर्मचारी को वर्तमान में डीए के रूप में 9,540 रुपये (53%) मिलते हैं। 2% की बढ़ोतरी से उनका डीए 9,900 रुपये हो जाएगा, जिससे उनके वेतन में 360 रुपये की बढ़ोतरी होगी। हालांकि, 3% की बढ़ोतरी का मतलब 540 रुपये की बढ़ोतरी होगी, जिससे उनका डीए 10,080 रुपये हो जाएगा।

पिछली डीए बढ़ोतरी

बता दें कि पिछली डीए बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी हुई थी, जिसमें 3% की वृद्धि हुई थी, जिससे डीए मूल वेतन के 50% से बढ़कर 53% हो गया था। पेंशनभोगियों को भी उनकी महंगाई राहत में इसी तरह की वृद्धि मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में वृद्धि पर चर्चा करने के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन किया है। यह जनवरी, 2026 से प्रभावी होगा।

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