उत्तराखंड में ‘नो व्हीकल डे’, वर्क फ्रॉम होम और सरकारी फ्लीट आधी करने का फैसला, सीएम धामी ने घोषित किए ऊर्जा बचत उपाय

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल बैठक में राज्य में ऊर्जा और ईंधन बचत को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकारी प्रेस नोट के अनुसार राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से कई अल्पकालिक और दीर्घकालिक सुधार लागू करने का फैसला किया है।

मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि कोविड महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर दबाव बढ़ा है, विशेषकर ईंधन, खाद्य पदार्थों और उर्वरकों पर। सरकारी बयान के अनुसार उन्होंने कहा कि भारत भी बढ़ती ईंधन लागत और आयात निर्भरता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से छोटे-छोटे व्यवहारिक बदलावों के माध्यम से राष्ट्रीय प्रयासों में सहयोग करने की अपील की है।

सप्ताह में एक दिन रहेगा ‘नो व्हीकल डे’

सरकारी प्रेस नोट के अनुसार:

• मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वाहन फ्लीट में वाहनों की संख्या 50 प्रतिशत घटाई जाएगी
• सप्ताह में एक दिन “नो व्हीकल डे” घोषित किया जाएगा
• उस दिन वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित किया जाएगा
• आम लोगों को भी सप्ताह में एक दिन वाहन का उपयोग न करने के लिए प्रेरित किया जाएगा

सरकार ने सरकारी और निजी भवनों में एसी के उपयोग को सीमित करने के प्रयास करने की भी बात कही है।

‘एक अधिकारी, एक वाहन’ और सार्वजनिक परिवहन पर जोर

सरकारी बयान के अनुसार परिवहन विभाग को सार्वजनिक बस सेवाओं और उनकी क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी कर्मचारियों को सार्वजनिक परिवहन के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा।

इसके अलावा जिन अधिकारियों के पास एक से अधिक विभाग हैं, उन्हें एक दिन में अधिकतम एक वाहन उपयोग करने की अनुमति होगी।

जल्द आएगी नई ईवी पॉलिसी

सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई ईवी पॉलिसी लाने की घोषणा की है।

प्रेस नोट के अनुसार:

• नए सरकारी वाहनों की खरीद में 50 प्रतिशत वाहन अनिवार्य रूप से ईवी होंगे
• ईवी चार्जिंग स्टेशन और नेटवर्क का विस्तार प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा

सरकारी विदेश यात्राओं पर नियंत्रण

सरकारी बयान के अनुसार सरकारी विदेशी यात्राओं को सीमित किया जाएगा। इसके साथ ही “Visit My State” अभियान के जरिए घरेलू पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा।

सरकार ने कहा कि विरासत, धार्मिक, ग्रामीण, वेलनेस और इको-टूरिज्म सर्किटों का व्यापक प्रचार किया जाएगा। राज्य में डेस्टिनेशन वेडिंग को भी बढ़ावा दिया जाएगा और सिंगल विंडो क्लीयरेंस व्यवस्था लागू की जाएगी।

‘मेरा भारत, मेरा योगदान’ अभियान

सरकार “मेरा भारत, मेरा योगदान” अभियान चलाएगी। इसके तहत:

• “Made in State” अभियान से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा
• सरकारी खरीद में “Make in India” नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा
• लोगों को एक वर्ष तक सोने की खरीद सीमित करने के लिए जागरूक किया जाएगा

खाद्य तेल और प्राकृतिक खेती पर फोकस

सरकारी प्रेस नोट के अनुसार:

• कम तेल वाले भोजन के स्वास्थ्य लाभों पर जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे
• स्कूलों, अस्पतालों और सरकारी कैंटीनों में तेल उपयोग की समीक्षा होगी
• होटल, ढाबों और स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को “Low-Oil Menu” अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा

सरकार ने किसानों को नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट फार्मिंग और बायो-इनपुट्स का प्रशिक्षण देने की भी घोषणा की है।

स्वच्छ ऊर्जा और सौर परियोजनाओं को बढ़ावा

सरकार ने PNG कनेक्शन विस्तार, रूफटॉप सोलर और गोबर गैस परियोजनाओं को बढ़ावा देने का फैसला लिया है।

प्रेस नोट के अनुसार:

• पीएम सूर्य घर योजना के तहत रूफटॉप सोलर को बढ़ावा दिया जाएगा
• पंचायती राज और ग्राम्य विकास विभाग को गोबर गैस को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं
• माइनिंग, सोलर और पावर प्रोजेक्ट्स की मंजूरी तेज की जाएगी
• मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली हाई पावर कमेटी 60 दिन के भीतर प्रस्तावों को मंजूरी देगी

पीएम मोदी की अपील के बाद कई राज्यों में कदम

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में ईंधन बचत, सार्वजनिक परिवहन और जिम्मेदार उपभोग को बढ़ावा देने की अपील की थी।

पीटीआई और एएनआई के अनुसार दिल्ली, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत कई भाजपा शासित राज्यों ने भी आधिकारिक वाहनों की संख्या कम करने, कारपूलिंग, सार्वजनिक परिवहन और वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने जैसे कदम उठाए हैं।