भीषण गर्मी के बीच दिल्ली सरकार ने शुरू की 13 मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स, सीएम रेखा गुप्ता ने दिखाई हरी झंडी

रेखा गुप्ता ने बुधवार को दिल्ली सचिवालय से 13 मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन यूनिट्स का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में पड़ रही भीषण गर्मी और हीटवेव के दौरान लोगों को राहत पहुंचाना है।

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, ये मोबाइल यूनिट्स दिल्ली के सभी जिलों में लोगों को स्वच्छ पेयजल, ORS पैकेट, प्राथमिक उपचार की सुविधा, कॉटन के गमछे और कैप उपलब्ध कराएंगी ताकि लोग तेज गर्मी और लू से बच सकें।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने हीट एक्शन प्लान बुकलेट भी जारी की, जिसका उद्देश्य लोगों में जागरूकता बढ़ाना और हीटवेव से निपटने की तैयारियों को मजबूत करना है।

सरकार की ओर से लोगों को पर्याप्त पानी पीने, अनावश्यक धूप में बाहर निकलने से बचने और दोपहर के समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। आपात स्थिति में 112 हेल्पलाइन नंबर के जरिए मोबाइल यूनिट्स की सहायता ली जा सकती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ने पूरे शहर में हीटवेव एक्शन प्लान लागू किया है, जिसके तहत ओआरएस सैशे, कैप, गमछे, फर्स्ट एड किट और अन्य जरूरी सामग्री वितरित की जा रही है।

इस बीच एएनआई के मुताबिक, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को दिल्ली सचिवालय में गर्मियों के दौरान जल प्रबंधन रणनीति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी की।

बैठक में पानी से जुड़ी प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। एएनआई के अनुसार मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बढ़ती मांग के दौरान जलापूर्ति या शिकायत निवारण में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार केवल तत्काल राहत तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली को बार-बार होने वाली पेयजल कमी से स्थायी रूप से मुक्त कराने के लिए दीर्घकालिक समाधान पर भी काम कर रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हर शिकायत का तुरंत समाधान किया जाए और किसी भी तरह की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

एएनआई के अनुसार, बैठक में जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, मुख्य सचिव राजीव वर्मा और दिल्ली जल बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

गर्मी के मौसम को देखते हुए सरकार ने सोनिया विहार, भागीरथी, चंद्रावल, वजीराबाद, हैदरपुर, नांगलोई, ओखला, बावाना और द्वारका सहित सभी प्रमुख जल शोधन संयंत्रों को पूरी क्षमता से संचालित करने के निर्देश दिए हैं।

सरकार कच्चे पानी में अमोनिया के स्तर की निगरानी के लिए हरियाणा सरकार के साथ भी समन्वय कर रही है ताकि जल शोधन संयंत्रों का संचालन बाधित न हो। जिन इलाकों में पानी की कमी है, वहां आपूर्ति अंतर को दूर करने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं।

(एएनआई के इनपुट के साथ।)