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महिला रोजगार योजना बंद होते-होते आ गए 19 लाख और आवेदन, 10-10 हजार मिलेंगे
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में आवेदन के लिए 31 दिसंबर आखिरी तारीख थी। लेकिन आखिरी वक्त में भी 19 लाख और आवेदन आ गए हैं। जिनकी समीक्षा के बाद योजना के तहत दस-दस हजार रुपये दिये जाएंगे। अब पोर्टल पर भी आवेदनों की इंट्री बंद कर दी गई है।
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में और 19 लाख महिलाओं ने आवेदन किया है। इनमें शहरी क्षेत्रों की 14 लाख और पांच लाख महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों की हैं। इसके साथ ही पोर्टल पर आवेदनों की इंट्री बंद कर दी गयी है। आगे आवेदनों की समीक्षा और अन्य प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद इन महिलाओं को उक्त योजना के तहत दस-दस हजार रुपये दिये जाएंगे। मालूम को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में आवेदन के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में यह आवेदन हाथों-हाथ जीविका कर्मियों के द्वारा लिये जा रहे थे। इसके बाद संबंधित कर्मियों के द्वारा आवेदनों की इंट्री पोर्टल पर की जा रही थी। जीविका ने अब इस पोर्टल पर इंट्री का कार्य भी बंद कर दिया है।
जिलों में इंट्री का कार्य पूरा होने के बाद प्राप्त रिपोर्ट बताती है कि करीब पांच लाख ग्रामीण महिलाएं आवेदन की हैं। शहरी क्षेत्रों में ऑनलाइन ही आवेदन लिये जा रहे थे। इस योजना में अब तक एक करोड़ 56 लाख महिलाओं को दस-दस हजार रुपये का भुगतान किया गया है। इन में करीब साढ़े तीन लाख शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं। मालूम हो कि अपना रोजगार शुरू करने के लिए इस योजना में हर परिवार की एक-एक महिला को दस हजार रुपये दिये जा रहे हैं।
शहरी क्षेत्र में बनेगा समूह
शहरी क्षेत्र की जिन महिलाओं के आवेदन आये हैं, उन सभी का अब समूह बनाया जाएगा। 12 से 15 महिलाओं का एक जीविका समूह होगा। इसके बाद ही ये महिलाएं जीविका की सदस्य मानी जाएंगी। इसके पहले उनके आवेदनों का सत्यापन का कार्य पूरा किया जाएगा। मालूम हो कि इस योजना की शर्त है कि महिलाओं का जीविका सदस्य होना अनिवार्य है। इसके बाद उक्त योजना के अंतर्गत दस-दस हजार रुपये इनके बैंक खाते में भेजे जाएंगे। सभी का आधार कार्ड के साथ टैग बैंक खाते में राशि का भुगतान किया जाएगा।
26 सितंबर को पहली बार जारी हुई राशि
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की स्वीकृति 30 अगस्त, 2025 को राज्य कैबिनेट ने दी थी। सात सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार योजना का शुभारंभ किया। पहली बार 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 75 लाख महिलाओं के खाते में दस-दस हजार की राशि भेजी। एक सप्ताह बाद तीन अक्तूबर को मुख्यमंत्री ने 25 लाख महिलाओं के खाते में दस-दस हजार का भुगतान किया। अंतिम बार 28 नवंबर को दस लाख महिलाओं के खाते में राशि भेजी गई है।