विजय सिन्हा ने 41 सीओ को कर दिया सस्पेंड, 9 मार्च से हड़ताल कर रहे अफसरों पर ऐक्शन

बिहार में बीते नौ मार्च से हड़ताल (सामूहिक अवकाश) पर रहे अंचलाधिकारियों पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। बार-बार चेतावनी देने के बावजूद काम पर नहीं लौटने वाले 41 अंचलाधिकारियों को सरकार ने निलंबित कर दिया है। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सभी अंचलाधिकारियों के निलंबन पर हस्ताक्षर कर दिया। इसके बाद विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई। विभाग ने पहले भी छह अंचलाधिकारियों को निलंबित किया था। इस तरह 47 हड़ताली अंचलाधिकारी को अब तक निलंबित किया जा चुका है।

अंचलाधिकारियों के निलंबन का पत्र 13 अप्रैल की तिथि में जारी की गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि अंचलाधिकारियों ने उपमुख्यमंत्री के भूमि सुधार जनकल्याण संवाद कार्यक्रम में भाग नहीं लिया। विभागीय मंत्री के विशेष कार्यक्रम का अनादर करते हुए अवरोध उत्पन्न किया। मार्च में महालेखाकार व विभाग ने स्पष्ट आदेश दिया था कि आवंटन व्यय एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करें लेकिन उसके आदेश की भी अवहेलना की गई। राजस्व संग्रहण का निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं किया गया जिससे राज्य के वित्तीय प्रबंधन में अवरोध उत्पन्न हुआ। उच्च न्यायालय ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था लेकिन न्यायादेश का भी उल्लंघन किया गया।

मांगों की पूर्ति होने तक हड़ताल पर डटे रहेंगे : संघ

बिहार राजस्व सेवा महासंघ के बैनर तले बिरसा और बिरसा यूनाइटेड के 600 से अधिक अधिकारियों का मंगलवार को जुटान हुआ। इसमें अंचलाधिकारी और राजस्व अधिकारी शामिल हुए। गायघाट में हड़ताली अधिकारियों ने संकल्प लिया कि मांगों की पूर्ति होने तक वे हड़ताल पर बने रहेंगे। संघ ने कहा कि आज भी राजस्व सेवा के अधिकारियों को प्रशासनिक भेदभाव, गैर-बराबरी और संस्थागत अन्याय का सामना करना पड़ रहा है, जो संविधान की मूल भावना के विपरीत है। मोर्चा ने आरोप लगाया कि राजस्व सेवा के कैडर से जुड़े महत्वपूर्ण पदों को उनसे दूर किया जा रहा है और पटना हाईकोर्ट के आदेशों की अनदेखी कर संविधान की भावना को आहत किया जा रहा है।