सम्राट चौधरी के निशाने पर आ गई 47 साल पुरानी नियमावली, बदलेगी सरकारी काम की प्रशासनिक व्यवस्था?

Samrat Choudhary News: बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की नई सरकार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने की तरफ बढ़ रहे हैं। राज्य में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के पहले सीएम सम्राट चौधरी की अगुवाई में सरकार 47 साल पुरानी नियमावली बदलकर उसकी जगह कार्यपालिका नियमावली 2026 तैयार कर रही है, जो सरकारी मशीनरी के काम-काज के तौर-तरीकों में आमूल-चूल बदलाव की जमीन तैयार कर सकती है। नई सरकार की सोच है कि दशकों पुरानी नियमावली को समय के हिसाब से तैयार करने से प्रशासनिक व्यवस्था और प्रभावी बनेगी। संशोधन से उसे अत्याधुनिक रूप-स्वरूप दिया जाएगा।

राज्य सरकार 47 साल पुरानी नियमावली की जगह लेने वाली नई कार्यपालिका नियमावली तैयार कर रही है। इसके तहत 1979 की पुरानी नियमावली को पूरी तरह अपडेट किया जा रहा है, ताकि वर्तमान जरूरतों के अनुरूप नए कार्यो को नई कार्यप्रणाली में शामिल किया जा सके और उसके ही अनुरूप जरूरी व्यवस्था विकसित की जा सके। ऐसे तो पुरानी नियमावली में समय-समय पर संशोधन होते रहे हैं, लेकिन समय के साथ उसमें व्यापक बदलाव आवश्यक हो गया है।

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मंगलवार को मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से इस संबंध में सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी विभागों के प्रमुख से कहा गया है कि वे अपने विभागीय कार्यो की व्यापक और गहन समीक्षा करें। जो कार्य अब उपयोग में नहीं रह गए हैं या जिनकी जरूरत खत्म हो चुकी है, ऐसे कार्यों की पहचान करें। ताकि नई नियमावली में उन्हें हटाया जा सके। साथ ही वर्तमान में जो कार्य, योजना या जिम्मेदारी अलग-अलग विभागों द्वारा निभाई जा रही है, उन्हें नई नियमावली में शामिल किया जा सके।