बिहार में गांव की सड़कों से कब तक हटेगा अतिक्रमण, मंत्री अशोक चौधरी ने बताया

बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि अप्रैल में ग्रामीण सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई शुरू होगी। इसके पहले इसी माह गृह सचिव के साथ ग्रामीण कार्य विभाग के पदाधिकारियों की बैठक होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी डीएम भी जुड़ेंगे। इसमें ग्रामीण सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश दिया जाएगा। अशोक चौधरी ने सोमवार को विधान परिषद में प्रश्नोत्तर काल के दौरान डॉ. संजीव सिंह के प्रश्न पर यह जानकारी दी। इसके पूर्व उन्होंने कहा कि ग्रामीण कार्य विभाग के अधीनस्थ सभी सड़कों पर सुगम यातायात के लिए सरकार इसे अतिक्रमण मुक्त रखने का विचार रखती है। यह एक सतत प्रक्रिया है। ग्रामीण सड़कों पर अतिक्रमण का मामला संज्ञान में आते ही संबंधित जिला प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई होती है।

इस जवाब से प्रश्नकर्ता एवं अन्य सदस्य संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद ग्रामीण कार्य विभाग की प्राथमिकता ग्रामीण सड़कों के गड्ढे भरवाना रहा। इसके बाद, मुख्यमंत्री सेतु योजना के तहत पुल-पुलियों के निर्माण किए जाने और करीब 25 हजार किलोमीटर ग्रामीण सड़कों को बनवाना रहा है। सरकार की ओर से ग्रामीण सड़कों के अतिक्रमण की समस्या को लेकर भी कार्रवाई की जाएगी।

पुल निर्माण को लेकर पूछे गए सर्वाधिक सवाल

सोमवार को ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यमंत्री सेतु योजना के तहत पुल निर्माण को लेकर सर्वाधिक सवाल पूछे गए। विभिन्न जिलों में पुल निर्माण को निवेदिता सिंह, शशि यादव, रेखा कुमारी, अशोक कुमार अग्रवाल, अफाक अहमद खां और अजय कुमार सिंह ने सवाल किए। शशि यादव के बहादुरपुर में कमला नदी पर पुल निर्माण के सवाल पर मंत्री ने कहा कि दरभंगा के संचालन समिति द्वारा पुल व पुलियों की प्राथमिकता सूची में इसे शामिल किया गया है।

निधि की उपलब्धता के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। वहीं, निवेदिता सिंह के सवाल पर कहा कि जिला संचालन समिति रोहतास की ओर से चेनारी अंतर्गत चयनित योजनाओं की सूची में ग्राम बकनौरा व अकबरपुर को जोड़ने के लिए अवसानी नदी पर पुल निर्माण की योजना शामिल है। प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है। प्राथमिकता के क्रम के अनुसार मंजूरी प्रदान कर पुल निर्माण करा लिया जाएगा।

ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने ग्रामीण इलाकों में पुल-पुलियों के निर्माण को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब के क्रम में जानकारी दी कि मुख्यमंत्री सेतु योजना के तहत राज्य में पांच हजार से अधिक पुल-पुलियों के निर्माण का प्रस्ताव मिला है। विभाग की ओर से इस वर्ष एक हजार पुल-पुलियों का निर्माण होगा। जिन जिलों के जिला संचालन समिति से प्रस्ताव नहीं अया है, उन जिलों में प्रस्ताव आमंत्रित कर अगले वित्तीय वर्ष में पुलों का निर्माण कराया जाएगा।