लेखापाल, टीचर और लाइब्रेरियन की होगी बहाली, बिहार में शिक्षा विभाग कर रहा है तैयारी

शिक्षा विभाग ने बिहार के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और पुस्तकालयाध्यक्षों की रिक्तियों की जानकारी मांगी है। सभी डीईओ को जल्द से जल्द रिक्तियां भेजने को कहा गया है। शिक्षा विभाग ने फरवरी से दिसंबर 2024 में सेवानिवृत्त और नौकरी छोड़ने के बाद जो भी रिक्तियां हुई हैं, इसका पूरा आंकड़ा उपलब्ध कराना है। इसमें रोस्टर के हिसाब से रिक्तियां उपलब्ध करानी है।

यह पत्र माध्यमिक के निदेशक योगेन्द्र सिंह ने भेजा है। इसके अलावा लंबे समय के बाद पुस्तकालयध्यक्षों की रिक्तियां मांगी गई है। वर्ष 2008 के बाद राज्य में पुस्तकालध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हो सकी है। इसकी रिक्तियों की संख्या सूबे में लगभग दस हजार से अधिक है। इसके पहले भी एकबार रिक्तियों का आंकलन किया गया था। उस वक्त साढ़े आठ हजार रिक्तियां समाने आई थी।

तीसरे चरण में बीपीएससी ने 87774 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था। लेकिन तीसरे चरण में 66608 शिक्षक अंतिम रूप से चयनित हो सके। शेष 21166 शिक्षकों के पद रिक्त रह गए थे। वहीं माना जा रहा है कि चौथे चरण के लिए जिलों से प्राप्त रिक्तियों और तीसरे चरण में बची हुई रिक्तियों को जोड़ने बाद 50 हजार से अधिक रिक्तियां आने की उम्मीद है। रिक्तियों आने के बाद मार्च से अप्रैल तक विज्ञान जारी किया जा सकता है।

पंचायतों में लेखापाल नियुक्ति को मांगी रिक्तियां

इधर पंचायतों और जिला परिषदों में लेखापाल सह आईटी सहायक की नियुक्ति होनी है। इसके लिए पंचायती राज विभाग ने सभी जिलों से रोस्टर के साथ रिक्ति 20 जनवरी तक मांगी है। प्रत्येक पंचायत में एक, पंचायत समिति में एक और जिला परिषद में दो-दो लेखापाल की बहाली होगी। संविदा के आधार पर ही बहाली होनी है। जिलावार रोस्टर के अनुसार रिक्ति आते ही बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। पंचायती राज विभाग का लक्ष्य है कि फरवरी अंत तक बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। इसके पहले पंचायती राज विभाग के पास विभिन्न पंचायतों और जिला परिषदों में 6570 लेखापाल सह आईटी सहायक की रिक्ति का आकलन था। अब नए सिरे से रिक्ति का आकलन किया जाना है।

पहले एजेंसी के माध्यम से बहाली किया जाना था। लेकिन अब मुख्य सचिव के निर्देश के बाद जिला स्तर पर ही जिला स्तर पर ही योग्य अभ्यर्थियों के चयन की तैयारी हो रही है। अभ्यिर्थियों का चयन जिला स्तरीय कमेटी के माध्यम से होगी। पंचायती राज विभाग का लक्ष्य है आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रारंभ में ही लेखापाल सह आईटी सहायक पंचायतों से जिला परिषदों तक भेज दी जाए। लेखापाल सह आईटी सहायक के पद खाली रहने के कारण पंचायतों के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं।

पिछले साल पंचायती राज विभाग के तहत सोसाइटी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। शैक्षणिक योग्यता बी कॉम या एम कॉम या सीए इंटर वाले 73 हजार 952 अभ्यर्थियों ने आवेदन भी किया था। परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होना था। लेकिन इस प्रक्रिया में बिचौलिये की सक्रियता की शिकायत मिलने पर पंचायती राज विभाग बहाली प्रक्रिया में बदलाव कर रहा है।

क्या बोले पंचायती राज मंत्री

पंचायती राज मंत्री, केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि पंचायतों से लेकर जिला परिषद तक में लेखापाल सह आईटी सहायक की रिक्त पदों पर जल्द बहाली पूरा करने का लक्ष्य है। इसके लिए जिलों से रोस्टर के अनुसार रिक्ति मांगी गई है। रिक्ति आते ही बहाली प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी।