recruitment of 10,000 sub inspectors in Bihar know agenda of cabinet meeting of Samrat Choudhary बिहार में 10 हजार दारोगा की बहाली का रास्ता साफ; सम्राट कैबिनेट मीटिंग में क्या-क्या हुआ, समझिए, Bihar Hindi News - Hindustan
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बिहार में 10 हजार दारोगा की बहाली का रास्ता साफ; सम्राट कैबिनेट मीटिंग में क्या-क्या हुआ, समझिए

बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में सीधी नियुक्ति के 20937 पद सृजित किए थे। अब इनमें से 50 फीसदी पद प्रोन्नति से भरे जायेंगे। मसलन, 10469 पद पर सीधी बहाली होगी जबकि 10468 पदों को एएसआई से एसआई में प्रोन्नति देकर भरा जाएगा।

Wed, 29 April 2026 09:21 PMSudhir Kumar पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो
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बिहार में 10 हजार दारोगा की बहाली का रास्ता साफ; सम्राट कैबिनेट मीटिंग में क्या-क्या हुआ, समझिए

बिहार पुलिस में दारोगा के 20 हजार 937 पदों पर बहाली और प्रोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। इसमें 50 फीसदी पद पदोन्नति जबकि 50 फीसदी पद नियुक्ति प्रक्रिया से भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में इसे मंजूरी दी गई। वहीं, राज्य के 208 प्रखंडों में खुलने वाले डिग्री कॉलेजों में 9152 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 64 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली।

बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार ने बिहार पुलिस के सुदृढ़ीकरण हेतु बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में सीधी नियुक्ति के 20937 पद सृजित किए थे। अब इनमें से 50 फीसदी पद प्रोन्नति से भरे जायेंगे। मसलन, 10469 पद पर सीधी बहाली होगी जबकि 10468 पदों को एएसआई से एसआई में प्रोन्नति देकर भरा जाएगा। इसके अलावा राज्य के चार शहरों भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ (नालंदा) और गयाजी में मानक के अनुरूप यातायात व्यवस्था सुदृढ़ीकरण को लेकर यातायात पुलिस की विभिन्न कोटियों में 485 पदों का सृजन किया गया है। इसके साथ ही पूर्व से सृजित कुल 1606 पद को भी कर्णांकित कर दिया गया है।

वहीं, राज्य के 208 प्रखंडों के कॉलेजों में प्रति कॉलेज 44-44 पद सृजित किए गए हैं। इस तरह 208 कॉलेजों में 9152 पदों पर बहाली होगी। इसके अलावा इन चिह्नित संस्थानों के जीर्णोद्धार के लिए प्रति कॉलेज 50 लाख रुपये की दर से कुल 104 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।

बिजली सब्सिडी के लिए 23165 करोड़ मंजूर

राज्य मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत 23165 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इस राशि से अप्रैल 2026 से मार्च 207 तक की अवधि के लिए 1500.41 करोड़ रुपए की दर से राशि की स्वीकृति दी गयी है। इससे बिजली उपभोक्ताओं को पहले की तरह सस्ती बिजली मिलेगी।

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