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वन नेशन वन इलेक्शन का JDU ने किया समर्थन, बोले ललन सिंह- देश की जरूरत, 2029 में हो लागू
ललन सिंह ने कहा कि आदर्श आचार संहिता लग जाता है तो विकास के कार्य भी प्रभावित होते हैं। इन सारी समस्याओं का यह निदान है कि पांच साल पर एक बार चुनाव होंगे। इसे 2029 में लागू कर देना चाहिए।
एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर JDU ने केंद्र सरकार का खुल कर समर्थन किया है। जदयू नेता और केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह ने बुधवार को कहा है कि देश की आवश्यकता है वन नेशन वन इलेक्शन। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कभी विधानसभा तो कभी लोकसभा का चुनाव होते रहते हैं। चुनाव में राज्य सरकार का पूरा प्रशासन लगा रहता है। आदर्श आचार संहिता लग जाता है तो विकास के कार्य भी प्रभावित होते हैं। इन सारी समस्याओं का यह निदान है कि पांच साल पर एक बार चुनाव होंगे। इसे 2029 में लागू कर देना चाहिए। जिन राज्यों में चुनाव का समय बचे हुए हैं, उसे पूरा मानकर चुनाव करा दिये जाने चाहिए।
बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने सोमवार को कहा कि एक देश, एक चुनाव पर उनकी पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की राय एक समान है। ललन सिंह ने कहा, 'हम यह मानते हैं कि इससे देश में नीतियों की निरंतरता जारी रहेगी। बार-बार होने वाले चुनाव से विकास की योजनाओं की गति अवरूद्ध होती है और अन्य परेशानियां भी आती हैं। इनसे निजात मिलेगी।'
जदयू नेता ने कहा कि इससे मतदाता भी बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर आएंगे और विकास के कार्य भी निर्बाध गति से जारी रहेंगे। उन्होंने कहा, 'विकास की योजनाओं को लेकर केंद्र एवं राज्य सरकारों के जो फैसले हैं, उनका क्रियान्वयन बेहतर तरीके से किया जा सकेगा और चुनाव संपन्न कराने पर होने वाला राजकीय व्यय कम हो जाएगा। जिसका लाभ अंततः संपूर्ण राष्ट्र को मिलेगा।'
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वन नेशन, वन इलेक्शन को लेकर पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित कमेटी की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। कोविंद कमेटी ने वन नेशन, वन इलेक्शन को दो चरणों में लागू करने की सिफारिश की है। पहले चरण में संसद और विधानसभाओं के चुनाव साथ होंगे। दूसरे चरण में सभी स्थानीय संस्थाओं ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, नगर निगम, नगर पालिकाओं आदि के चुनाव होंगे।