Nitish Govt supplementary budget in Bihar Assembly Rs 21000 crore on Mahila Rojgar Yojana see Free electricity funds महिला रोजगार पर 21 हजार करोड़, फ्री बिजली पर कितना खर्चे नीतीश सरकार; अनुपूरक बजट पेश, Bihar Hindi News - Hindustan
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महिला रोजगार पर 21 हजार करोड़, फ्री बिजली पर कितना खर्चे नीतीश सरकार; अनुपूरक बजट पेश

नीतीश सरकार ने बुधवार को बिहार विधानसभा में दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। लगभग 91 हजार 717 करोड़ रुपये के सप्लीमेंट्री बजट में महिला रोजगार योजना और मुफ्त बिजली के लिए सबसे ज्यादा राशि आवंटित करने का प्रस्ताव है।

Wed, 3 Dec 2025 04:15 PMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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महिला रोजगार पर 21 हजार करोड़, फ्री बिजली पर कितना खर्चे नीतीश सरकार; अनुपूरक बजट पेश

Bihar Supplementary Budget 2025-26: बिहार की नीतीश सरकार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर 21 हजार करोड़ रुपये और मुफ्त बिजली योजना पर 6462 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसके अलावा, पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में 389 करोड़ रुपये, तो राज्य के 4 एयरपोर्ट निर्माण (गयाजी, भागलपुर, दरभंगा और सहरसा) के लिए 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बुधवार को बिहार विधानसभा में द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया। इसके तहत मौजूदा वित्तीय वर्ष में 91 हजार 717 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने का प्रावधान है। अनुपूरक बजट को सदन में चर्चा के बाद 5 दिसंबर को पारित कराया जाएगा।

प्रस्तावित अनुपूरक बजट में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए 1885 करोड़ रुपये, बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना में 750 करोड़, पेयजल निश्चय योजना में 594 करोड़, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 314 करोड़, बालिका इंटर प्रोत्साहन योजना के 288 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान है।

बिहार सरकार मौजूदा वित्तीय वर्ष में सड़कों के निर्माण के लिए 861 करोड़ रुपये खर्च करेगी। वहीं, बाढ़ नियंत्रण पर 651 करोड़, ऊर्जा कंपनियों में निवेश के लिए 600 करोड़, औद्योगिक विकास के लिए 500 करोड़, पंचायत सरकार भवनों के लिए 500 करोड़, पुलिस भवनों के निर्माण के लिए 400 करोड़, स्टेडियम और खेल संरचना विकसित करने के लिए 250 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

इसके अलावा राज्य में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए 150 करोड़, महादलित विकास के लिए 130 करोड़, शहरों में नागरिक सुविधाएं विकसित करने के लिए 150 करोड़, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए 800 करोड़ और शहरी विकास हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए 550 करोड़ रुपये खर्च करना प्रस्तावित है।

(हिन्दुस्तान ब्यूरो के इनपुट के आधार पर)

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