बिहार के 12 जिलों में इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनेगी, ये सुविधाएं मिलेंगी; भरपूर निवेश लाने की तैयारी

बिहार सरकार इस साल 12 जिलों में एकीकृत इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित करने जा रही है। ये टाउनशिप पहले से मौजूद पाटलिपुत्र, हाजीपुर, फतुआ और मुजफ्फरपुर के अतिरिक्त होंगी। इनमें निवेशकों को लुभाने के लिए 24 घंटे बिजली और पानी के अलावा कामगारों के लिए हॉस्टल, उनके बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेज जैसी सुविधाओं को जोड़ा जाएगा। हर एक टाउनशिप को 1000 एकड़ से अधिक की जमीन पर विकसित किया जाएगा। इसके जरिए राज्य में भरपूर निवेश लाने की तैयारी है।

मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने हिन्दुस्तान टाइम्स से बातचीत में कहा कि यह कदम औद्योगिक टाउनशिप में जगह की कमी के बाद उठाया गया है। निवेशक जमीनी स्तर पर अपना कारोबार बढ़ाने की सोच रहे हैं। उन्होंने कहा, "बिहार बिजनेस कनेक्ट-2024 के बाद निवेशकों द्वारा औसतन हर दिन एक प्लॉट खरीदा जा रहा है।"

इन जिलों में विकसित होंगी इंडस्ट्रियल टाउनशिप

उद्योग विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रोहतास, पश्चिम चंपारण, सारण, पूर्णिया, बेगूसराय, वैशाली, भागलपुर, बांका, जमुई, जहानाबाद, दरभंगा और समस्तीपुर में इंडस्ट्रियल टाउनशिप स्थापित करने के लिए भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इन टाउनशिप में बेहतर आवासीय सुविधाएं, श्रमिकों के लिए छात्रावास, स्कूल और कॉलेज, अस्पताल और मनोरंजन केंद्र विकसित किए जाएंगे।

अधिकारियों के अनुसार उद्योग विभाग ने एकीकृत इंडस्ट्रियल टाउनशिप पर फोकस करने का फैसला लिया है। क्योंकि मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों में अतिरिक्त सुविधाओं को विकसित करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त जमीन नहीं है। एक अधिकारी ने बताया कि "हमें बड़े औद्योगिक घरानों के साथ काम करने वाले प्रोफेशनल कर्मचारियों की पारिवारिक जरूरतों को भी पूरा करना होगा। इसलिए इन टाउनशिप की उनके आसपास के जिला मुख्यालयों के साथ बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित की जाएगी।

बताया जा रहा है कि इन इंडस्ट्रियल टाउशिप के 40 प्रतिशत क्षेत्र को ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। इनमें 24 घंटे बिजली और पानी की व्यवस्था होगी। हर टाउनशिप में पानी की निकासी और सीवरेज की उचित व्यवस्था होगी।

बता दें कि पिछले साल दिसंबर में उद्योग विभाग ने बिहार बिजनेस कनेक्ट-2024 का आयोजन किया था। इसमें सभी प्रमुख औद्योगिक घरानों के शीर्ष अधिकारियों ने इसमें हिस्सा लिया था। कई कंपनियों ने बिहार में फैक्ट्री और प्लांट स्थापित करने का एमओयू सरकार के साथ किया था। इस समिट के दौरान 1.80 लाख करोड़ रुपये से अधिक के 423 एमओयू साइन किए गए थे।