Hackers also broke into Patna High Court and government departments website data is being stolen पटना हाईकोर्ट और सरकारी विभागों में भी हैकर्स की सेंधमारी, वेबसाइट का डाटा हो रहा चोरी, Bihar Hindi News - Hindustan
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पटना हाईकोर्ट और सरकारी विभागों में भी हैकर्स की सेंधमारी, वेबसाइट का डाटा हो रहा चोरी

गृह विभाग ने ईओयू को लिखे पत्र में बताया है कि पटना हाईकोर्ट और बिहार सरकार के नाम पर कई फर्जी वेबसाइट सरकारी भर्ती, रिजल्ट और कर्मचारी लॉगिन के नाम पर निजी जानकारी और बैंक डाटा चुराने का काम कर रही है।

Sat, 10 May 2025 08:00 PMsandeep हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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पटना हाईकोर्ट और सरकारी विभागों में भी हैकर्स की सेंधमारी, वेबसाइट का डाटा हो रहा चोरी

पटना हाईकोर्ट सहित बिहार सरकार की कई वेबसाइट के डाटा की चोरी हो रही है। साइबर अपराधी सरकारी वेबसाइट का फर्जी व क्लोन तैयार उनके डेटा का न सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि आम लोगों से ठगी भी कर रहे हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए गृह विभाग ने इस संबंध में बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) को पत्र लिख कर कार्रवाई का अनुरोध किया है। पत्र के साथ विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की फर्जी वेबसाइट संबंधित जानकारी भी दी गई है। पत्र के जवाब में ईओयू ने गृह विभाग से फर्जी व क्लोन वेबसाइट के रूप में चिह्नित किए गये डोमेन की जानकारी मांगी है। ऐसी वेबसाइट को बंद कराने की कार्रवाई की जाएगी।

गृह विभाग ने ईओयू को लिखे पत्र में बताया है कि हाईकोर्ट और बिहार सरकार के नाम पर कई फर्जी वेबसाइट सरकारी भर्ती, रिजल्ट और कर्मचारी लॉगिन के नाम पर निजी जानकारी और बैंक डाटा चुराने का काम कर रही है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक फर्जी वेबसाइट बनाने के लिए सरकारी वेबसाइट के मिलते-जुलते डोमेन नाम का इस्तेमाल किया जाता है। फर्जी वेबसाइट का नाम बिल्कुल सरकारी वेबसाइट के समान होता है। सिर्फ उसमें जीओवी या एनआईसी की जगह कोई दूसरा नाम होता है। यही नहीं, फर्जी वेबसाइट में सरकारी वेबसाइट से चुरा कर कई सूचनाएं भी लगाई गई होती है।

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आम लोग इसका फर्क नहीं समझ पाते और सरकारी वेबसाइट समझ कर उनमें दिए गये संदेशों के जाल में फंस जाते हैं। नौकरी, परीक्षा या रिजल्ट से संबंधित मामलों में राशि का भुगतान भी कर देते हैं। ऐसे कई मामले सरकारी विभागों के साथ ही पटना हाइकोर्ट के द्वारा भी थानों में दर्ज कराये गये हैं। गृह विभाग के अनुरोध पर ईओयू अब इन मामलों पर कार्रवाई में जुट गया है।

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