बिहार को फोकस करने वाला बजट; सम्राट चौधरी बोले- टैक्स हिस्सेदारी में मिलेंगे 1.43 लाख करोड़

उपमुख्यमंत्री सह वित्त एवं वाणिज्य-कर मंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय बजट को भारत के विकास वाला बजट बताया और कहा कि लगातार दूसरे वर्ष बिहार के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि केंद्रीय कर में हिस्सेदारी के रूप में बिहार को वर्ष 2025-26 में 1,43,069 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। जो वर्ष 2024-25 के 1,29,435 करोड़ रुपये से 13,634 करोड़ रुपये अधिक है। पूर्व में इसमें भी 1.25 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया था, लेकिन बाद में इसमें चार हजार करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गयी थी। वे शनिवार को मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्यों के लिए ब्याज मुक्त 50 वर्षीय ऋण सुविधा के तहत 1.5 लाख करोड़ में से बिहार को इस बार 15 हजार करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है।

पिछले वर्ष 5500 करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया गया था, जबकि अनुरोध किए जाने पर इसे बढ़ाकर 8 हजार करोड़ रुपये किया गया था। पुन: इसमें बढ़ोतरी करते हुए 11 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। उन्होंने बताया कि विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए राज्य को उसके राज्य सकल घरेलू उत्पाद के 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त ऋण उगाही की सुविधा प्राप्त होगी। जो लगभग 4 से 5 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना से उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में तेजी आएगी। बिहार में 80 प्रतिशत मखाना का उत्पादन होता है।

दूसरी ओर, बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जाएगी जिससे खाद्य प्रसंस्करण के साथ किसानों की आय तथा रोजगार बढ़ाने में सहयोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि पश्चिमी कोसी नहर परियोजना का विकास किया जाएगा, जिससे मिथिलांचल क्षेत्र में सिंचाई एवं कृषि को सहयोग मिलेगा। उन्होंने बताया कि बिहार की ओर से राजगीर, भागलपुर और सोनपुर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की मांग पर केंद्र सरकार ने विचार किया है, इसके लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार है।

उपमुख्यमंत्री ने आईआईटी पटना के विस्तारीकरण पर्यटक स्थलों में महात्मा बुद्ध से जुड़े स्थलों को विकसित किए जाने, मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्थापना में सहयोग, डे केयर सेंटर की स्थापना सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों में किए गए प्रावधान से बिहार के विकास को गति मिलने की बात कही। नेता प्रतिपक्ष दिल्ली के नेताओं से सीख लें उपमुख्यमंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता दिल्ली में इसे बिहार केंद्रित बजट बता रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को उनसे सीख लेनी चाहिए। प्रेस कांफ्रेंस में वित्त विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर एवं संजीव मित्तल सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

वहीं डिप्टी सीएम सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने 2025-26 के केंद्रीय बजट को विकसित भारत की दिशा में उठाया गया 'उम्मीदों भरा कदम' कहा है। उन्होने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार ने एक बार फिर से सिद्ध किया है कि गरीब, किसान, युवा और नारी शक्ति के सम्मान और सशक्तिकरण से ही देश का समेकित और सतत विकास संभव है। इस बजट ने फिर से यह दिखा दिया है, कि एनडीए सरकार की 'प्रगति के रोडमैप' में बिहार की केंद्रीय भूमिका है। निश्चित रूप से ये सुधारात्मक पहल बढ़ते और बदलते बिहार के लिए गेमचेंजर साबित होंगे।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ दिलीप जायसवाल ने बजट को ऐतिहासिक और विकासोन्मुखी बताया। इससे गरीबों, किसानों, युवाओं, महिलाओं और उद्योगों के विकास को गति मिलेगी। शनिवार को जारी बयान में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह बजट भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा गया है। विशेषकर कृषि, उद्योग, स्टार्टअप, महिला सशक्तिकरण और आधारभूत संरचना के लिए की गई घोषणाएं देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगी।