सम्राट सरकार ने सीओ के बाद राजस्व कर्मियों को भी मनाया, 86 दिनों बाद हड़ताल खत्म

बिहार में राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार ने अंचलाधिकारियों (सीओ) के बाद राजस्व कर्मियों को भी मना लिया है। बीते 86 दिनों से जारी राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल गुरुवार को समाप्त कर दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह के साथ हुई वार्ता के बाद राजस्व कर्मचारियों ने हड़ताल वापस लेने की घोषणा की। राजस्व कर्मी 17 सूत्री मांगों को लेकर बीते 9 फरवरी से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर थे।

एक सप्ताह में पूरी होंगी विभागीय मांगें

बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ की गुरुवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह के साथ वार्ता हुई। इसमें सरकार की ओर से राजस्व कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया गया। सरकार ने कहा कि विभागीय स्तर पर उनकी मांगों का निष्पादन एक सप्ताह के भीतर किया जाएगा। वहीं, राज्य सरकार के स्तर पर लंबित मांगों को एक महीने के भीतर पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।

राजस्व कर्मियों का निलंबन वापस होगा

बैठक में यह भी आश्वासन दिया गया कि हड़ताल अवधि के दौरान जिन कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई की गई है, उसे वापस लेने के संबंध में सभी जिला समाहर्ताओं को निर्देश जारी किया जाएगा। इसके अलावा हड़ताल अवधि को अवकाश में समायोजित करने पर भी सहमति बनी है। सभी राजस्व कर्मचारी सोमवार से अपने अपने कार्यस्थल पर हर हाल में योगदान दे देंगे।

हड़ताल खत्म होने से बड़ी राहत

राजस्व कर्मियों की हड़ताल खत्म होने के बाद राज्य सरकार के साथ ही आम जनता को भी राहत मिली है। अब अंचलों में जमीन निबंधन, दाखिल-खारिज और अन्य काम सुचारू हो सकेंगे। लगभग 3 महीने से हड़ताल पर रहने के कारण विभिन्न जिलों के अंचल कार्यालयों में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़े काम प्रभावित हो रहे थे। इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। राज्य सरकार ने बीच में पंचायत सचिवों को राजस्व कर्मियों का अतिरिक्त प्रभार सौंपा था। मगर पंचायत सचिवों के भी हड़ताल पर जाने से काम अटक गया था।

सीओ की हड़ताल भी हुई थी खत्म

इससे पहले अंचलाधिकारियों और राजस्व पदाधिकारियों ने हड़ताल समाप्त की थी। पिछले सप्ताह हड़ताली सीओ-आरओ की विभागीय सचिव जय सिंह से वार्ता हुई। उसके बाद 3 मई से सभी सीओ एवं राजस्व पदाधिकारी काम पर लौट गए थे। हालांकि, राजस्व कर्मियों के हड़ताल पर रहने से कामकाज प्रभावित हो रहा था। अब अंचलों में जमीन और निबंधन से जुड़े काम में तेजी आएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को जनगणना के लिए नोडल विभाग भी बनाया गया है। ऐसे में जनगणना का काम भी बिना किसी रुकावट के हो सकेगा।

(एजेंसी इनपुट के साथ)