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चुनाव से पहले RJD का 'बिहार नीति संवाद', एक्सपर्ट बोले - विकास के लिए हर साल 5 लाख करोड़ की जरुरत
- राजद नेता ने कहा कि बिहार में कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अहम क्षेत्रों में विकास के लिए बनाई गई नीतियों को अपने घोषणा-पत्र में शामिल करने पर भी विचार कर रही है। यहां मौजूद विशेषज्ञों ने कहा कि राज्य में छोटे व्यापारियों को लोन मिलने में समस्या आ रही है और महंगी बिजली भी बड़ा मुद्दा है।
बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले राजद पार्टी की छवि सुधारने की कोशिश में लगा है। इसी कड़ी में पार्टी नेताओं ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित 'बिहार नीति संवाद'में बिहार पर मंथन किया। इसमें शामिल विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी कि गरीब राज्य के तमगे से बाहर निकलने के लिए बिहार को हर वर्ष केंद्र से कम से कम 5 लाख करोड़ के पैकेज की जरुरत है। 'बिहार नीति संवाद' का आयोजन सोन वैली डेवलपमेंट फाउंडेशन की तरफ से किया गया था। इसमें शामिल
बिहार के बक्सर जिले से राष्ट्रीय जनता दल के सांसद सुधाकर सिंह, कृषि, शिक्षा, सार्वजनिक वित्त और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा इस आयोजन में जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी और एनएन सिन्हा इंस्टीच्यूट ऑफ सोशल स्टजीज से जुड़े शिक्षाविद भी शामिल हुए।
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इन विशेषज्ञों ने बिहार के विकास से जुड़े विभिन्न आयामों पर चर्चा के दौरान इस बात पर बल दिया कि राज्य को विकास के लिए और अधिक गति प्रदान करने की जरुरत है। राजद के महासचिव शाश्वत गौतम ने कहा कि राज्य में शिक्षा पर औसतन प्रति व्यक्ति सिर्फ 3300 और स्वास्थ्य पर सिर्फ 800 रुपये खर्च किए जाते हैं जो कि देश में सबसे कम है।
विशेषज्ञों ने बिहार में वास्तविक बदलाव पर जोर देते हुए कहा कि यह जरुरी है कि राजद, लेफ्ट और कांग्रेस एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते लोगों को राज्य की सामाजिक और आर्थिक तथ्यों की सच्चाई से अवगत कराए और अपने मेनिफेस्टो में इनपर बनाई गई नीतियों को शामिल करे।
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शास्वत गौतम ने कहा कि विशेषज्ञों की इस बात पर एक राय थी कि बिहार को अपने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम को बढ़ावा देने के लिए और भी ज्यादा मदद की जरुरत है। राजद नेता सुधाकर सिंह ने कहा कि जिस तरह से राजद के युवा चेहरे तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के ज्वलंत मुद्दों मसलन - रोजगार, पारदर्शी परीक्षा, कृषि विकास और गरीबी को उठाते हैं उससे यह सभी विशेषज्ञ इत्तेफाक रखते हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही 'बिहार नीति संवाद' के दूसरे चैप्टर का भी आयोजन किया जाएगा।
राजद नेता ने कहा कि बिहार में कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अहम क्षेत्रों में विकास के लिए बनाई गई नीतियों को अपने घोषणा-पत्र में शामिल करने पर भी विचार कर रही है। यहां मौजूद विशेषज्ञों ने कहा कि राज्य में छोटे व्यापारियों को लोन मिलने में समस्या आ रही है और महंगी बिजली भी बड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा कि बिहार जैसे राज्य में बिजली सस्ती होनी चाहिए और डीजल पर भी उच्च सब्सिडी मिलनी चाहिए।
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