8093 clerks recruitment in Panchayats Nitish Cabinet approves 8414 new posts पंचायतों में 8 हजार क्लर्क की भर्ती होगी, नीतीश कैबिनेट की बैठक में 8414 नए पदों का सृजन, Bihar Hindi News - Hindustan
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पंचायतों में 8 हजार क्लर्क की भर्ती होगी, नीतीश कैबिनेट की बैठक में 8414 नए पदों का सृजन

Bihar Government Jobs: बिहार में नीतीश कैबिनेट ने पंचायतों में 8 हजार से ज्यादा क्लर्क (निम्नवर्गीय लिपिक) की भर्ती करने का फैसला लिया है। कैबिनेट बैठक में कुल 8414 नए पदों के सृजन की मंजूरी दी गई।

Tue, 10 June 2025 01:38 PMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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पंचायतों में 8 हजार क्लर्क की भर्ती होगी, नीतीश कैबिनेट की बैठक में 8414 नए पदों का सृजन

Bihar Government Jobs: बिहार में 8 हजार से ज्यादा क्लर्क की भर्ती की जाएगी। ग्राम पंचायत के कार्यालय में इनकी तैनाती होगी। इसके लिए नीतीश कैबिनेट ने 8093 पदों के सृजन करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में पंचायती राज विभाग के इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। इसके अलावा अन्य विभागों में भी नए पदों का सृजन किया गया है। इस तरह कुल 8414 नए पदों पर कर्मचारियों को नियुक्ति की जाएगी, जिससे युवाओं के लिए सरकार नौकरी के और अवसर खुलेंगे।

नीतीश कैबिनेट की मंगलवार (10 जून) को हुई बैठक में कुल 22 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। 8093 पंचायत क्लर्क की बहाली के साथ ही कृषि विपणन निदेशालय में विभिन्न कोटि के 14 नए पदों का सृजन करने का फैसला लिया गया। इसके अलावा, पटना के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में पूर्व में सृजित 247 पदों के अतिरिक्त स्पोर्ट्स इंजरी इकाई के गठन का फैसला लिया गया। इस इकाई के संचालन के लिए 36 नए पदों के सृजन की मंजूरी कैबिनेट से मिली है।

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साथ ही मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अंतर्गत वायुयान संगठन निदेशालय में निर्धारित मानदेय एवं संविदा के आधार पर विभिन्न श्रेणी के कुल 4 पदों पर बहाली की जाएगी।

नीतीश कैबिनेट के अन्य अहम फैसले-

पीएम जनमन योजना के तहत बिहार की 9 जनजातियों को पीएम आवास योजना-ग्रामीण का लाभ दिलाया जाएगा

प्रदेश के 21600 युवाओं को कौशल करने के लिए 281 करोड़ रुपए की लागत से 9 प्रमंडलीय जिलों में मेगा स्किल सेंटर खोलने का फैसला लिया गया

बिहार खेल सेवा संवर्ग, अधीनस्थ खेल संवर्ग और खेल लिपिकीय संवर्ग भर्ती एवं सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई

सरकारी महिला कर्मचारियों को पदस्थापन स्थल के पास आवास की सुविधा मिलेगी

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