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बिहार में महंगाई भत्ता 2% बढ़ा, गया का नाम अब गया जी; नीतीश कैबिनेट में 69 फैसले
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 69 प्रस्तावों पर मुहर लगी। जिसमें ऑपरेशन सिंदूर में शहीद को 50 लाख और राज्यकर्मियों का महंगाई भत्ता (डीए) दो फीसदी बढ़ा दिया है। जो अब 53 से 55 फीसदी हो गया है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 69 प्रस्तावों पर मुहर लगी। जिसमें ऑपरेशन सिंदूर में शहीद को 50 लाख की आर्थिक मदद का फैसला लिया गया, इसके अलावा राज्य कर्मियों को नीतीश सरकार ने तोहफा दिया है। महंगाई भत्ता (डीए) 2% बढ़ा दिया गया है। अब डीए 53 से बढ़कर 55 फीसदी मिलेगा। साथ ही गया जिले का नाम गया जी कर दिया गया है। ये फैसला शहर की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
इसके अलावा बिहार में 104 पावर सब-स्टेशन का निर्माण होगा। इसमें दक्षिण बिहार में 43 तो उत्तर बिहार में 61 सब-स्टेशन बनेंगे। इन उपकेंद्रों का निर्माण रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के तहत किया जाएगा।
कंपनी की ओर से दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार इन सब-स्टेशनों को बनाने में 1576.52 करोड़ खर्च होंगे। इसमें 60:40 के अनुपात में वित्तीय भागीदारी निर्धारित की गई है। 945.91 करोड़ केंद्र सरकार से अनुदान स्वरूप प्राप्त होंगे, जबकि 630.61 करोड़ राज्य की दोनों वितरण कंपनियां नॉर्थ व साउथ बिहार को राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी।
प्राकृतिक खेती को जमीनी स्तर पर सशक्त करने के लिए प्रत्येक क्लस्टर में दो कृषि सखियां नियुक्त की जाएंगी। इस तरह राज्य में कुल 800 कृषि सखियों का चयन होगा। इन्हें हर माह 16 दिन काम करके गांव-गांव प्राकृतिक खेती के गुर सिखाने होंगे। इसके लिए इन्हें रोजाना 300 रुपये मानदेय और 200 रुपये यात्रा भत्ता दिया जाएगा।
ये भी पढ़ें:ये भी पढ़ें:इसके अलावा पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी की हर साल 5 जनवरी को राजकीय समारोह के रूप में पुण्यतिथि मनाई जाएगी। जीविका दीदी के लिए अलग बैंक होगा, प्रखंड अंचल कार्यालय की सफाई भी अब जीविका दीदी करेंगी। बैठक में नए आंगनबाड़ी केंद्रों को भी मंजूरी दी गई है। पंचायत सरकार भवनों के लिए 27 अरब रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा पंचायती राज विभाग के अंतर्गत 900 ग्राम पंचायत में पंचायत सरकार बनाने को मंजूरी मिली है।
सहकारिता विभाग के अंतर्गत लिपिक पद के लिए 333 पदों सृजन स्वीकृति दी गई। पहले से 498 पद थे, बिहार सरकार की नौकरियों में अब बिहार के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांग को ही क्षैतिज आरक्षण मिलेगा।
मेट्रो परियोजना के लिए 2,56,09 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। साथ ही, इमामगंज, समस्तीपुर और भोजपुर में भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय के भवनों का पुनर्निर्माण होगा।
राज्य में कैंसर की बीमारी के लिए कैंसर केयर अप रिसर्च सोसाइटी का गठन किया गया है। बिहार के अंतर्गत उद्द्यान्न प्रशिक्षण निदेशालय के गैर तकनीकी पदों के नियमावली में परिवर्तन कर दिया गया. भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय इमामगंज, समस्तीपुर, भोजपुर के भवनों का पुनर्निर्माण होगा